काठमाडौं, भदौ १७ । सरकारले सबैभन्दा महत्व दिएर प्रचारप्रसार गरेको भएपनि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने खासै सफल हुन सकेको देखिएन । ३ वर्षमा जम्मा १ सय ४० जनाले ऋण लिएका छन् । यस्ते ऋण तीन वर्षमा ७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्र प्रवाह भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । शैक्षिक बेरोजगारको संख्या ठूलो भएपनि प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिनेको संख्या निकै कम हुनुले पनि यो योजना असफल भएको पुष्टि हुन्छ  ।

उच्च शिक्षा हासिल गरेका कैयन युवाले व्यवसायिक योजना पेश गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण बैंकहरुले पनि उनिहरुको योजनामा लगानी गरेका छैनन् । बैंकहरु यस्तो उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरुको प्रमाणपत्र मात्रै हुँदैमा ऋण नदिने सोचमा छन् । व्यवसायिक योजना र भोलि प्रतिफलको सुनिश्चीत देखिनेमा मात्रै लगानी गर्न खोजेका छन् ।

स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सरकारले तीन वर्षअघि महिला तथा विदेशबाट फर्केका र स्वदेशमै उच्च शिक्षा हासिल गरी रोजगारीको अभाव झेलिरहेका युवालाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरकोे थियो ।

गत दुई वर्षमा यस्तो ऋण ५९ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको थियो र उद्यमका लागि ३२ हजार जनाले ब्याज अनुदानको ऋण लिएका थिए । यस्तो ऋण लिनेको संख्या असार मसान्तसम्म १ लाख चार हजार नाघेको छ । अर्थात गत आर्थिक वर्ष मात्र ७२ हजारले ऋण लिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सहुलियत ऋणको आकार बढेर १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइने भएकाले खासगरी महिला उद्यमशील ऋणमा आकर्षण देखिन्छ । यो ऋण एक वर्षमा ११ गुणाले विस्तार भयो । पहिलो दुई वर्षमा जम्मा ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको यो ऋणको आकार अहिले ५० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

अहिले सहुलियत दरमा पाइने ऋण १० प्रकारका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा थप दुई प्रतिशत ब्याज लिन पाउँछन् । महिला उद्यमशीलवाहेक अन्य ऋणमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ । अर्कातिर धितो पनि चाहिंदैन । ऋण नडुबोस् भनेर सरकारले परियोजनाको बिमा समेत गरिदिन्छ ।

ऋणीले २५ र सरकारले ७५ प्रतिशत प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था छ । यसका बाबजुद् शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर प्रदान गरिने ऋण भने खासै विस्तार हुन सकेको छैन । कुल सहुलियतपूर्ण ऋण एक वर्षमा ७१ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि खुम्चिएपनि ब्याज अनुदान पाइने सहुलियतपूर्ण ऋण भने उल्लेख्य विस्तार भएको हो । 

एकै वर्षमा ४२ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण विस्तार हुनुलाई उद्यमशीलता बढेको रुपमा लिन सकिन्छ । तर असफल भएका योजना के कसरी सफल पार्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंक तथा सरकारले सोच्न जरुरी छ ।