काठमाडौं, भदौं २१ । लेखापरिक्षण नगर्ने, काम नभएको रकम भुक्तानी गर्ने लगायतका समस्या रहेको स्थानीय तहको  बेरुजु ४० अर्ब २४ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सो बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६९४ वटा स्थानीय तहको हो ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु भने प्रदेश २ मा रहेका महालेखापरिक्षकको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ। प्रदेश २ को १४ अर्ब ४३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, बाग्मती प्रदेशको सात अर्ब ३२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, प्रदेश १ को पाँच अर्ब १२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, लुम्बिनी प्रदेशको तीन अर्ब ७६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, सुदूरपश्चिम प्रदेशको तीन अर्ब ७२ करोड १२ लाख रुपैयाँ,  कर्णाली प्रदेशको तीन अर्ब २६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेशको दुई अर्ब ५९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ।

मुलुकभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तह रहेको छन् जसमध्ये छ सय ९४ वटा स्थानीय तहले मात्र लेखापरीक्षण गरेका छन्। बाँकी स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगरी आर्थिक अनुशासनको हकमा राज्यलाई चुनौती दिएको पाईन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा छ सय ९४ वटा स्थानीय तहको आठ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड ४५ लाख रुपैयाँको लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । लेखापरिक्षणबाट ४६ अर्ब १२ करोड २१ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराए पछि ५ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँ फस्यौट गरेकोले ४० अर्ब २४ करोड १२ लाख रुपैयाँ बेरुजु फस्यौट गर्न बाँकी रहेको छ।

यस्तै बेरुजु फस्यौट गर्नुपर्ने सो रकममा असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की रकम भने अबौं रहेको छ। असुल गर्नुपर्ने पाँच अर्ब ४४ करोड २९ लाख रुपैयाँ, नियमित गर्नुपर्ने २७ अर्ब ७४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र पेस्की सात अर्ब पाँच करोड एक लाख रुपैयाँ रहेको छ। 

त्यसैगरी ५ स्थानीय तहको आर्थिक २०७५/७६ को तीन अर्ब १० करोड ६१ लाखको लेखापरीक्षणबाट ५९ करोड ३४ लाख वेरुजू देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ६९४ स्थानीय तहको ४० अर्ब २४ करोड १२ लाख तथा ५ स्थानीय तहको बक्यौता लेखापरीक्षणबाट ५९ करोड ३४ लाख थप भएको समेत गरी एक खर्ब दुई अर्ब ४३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बेरुजू फस्र्यौट गर्न बाँकी रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७४३ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण सम्पन्न हुदाँ कुल बेरुजु ६९ अर्ब ८१ करोड ९ लाख रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा समायोजना तथा सम्परीक्षणबाट आठ अर्ब २० करोड ६२ लाख फस्र्यौट भई बाँकी रहेको ६१ अर्ब ६० करोड ४७ लाखमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आइपुग्दा उक्त बेरुजु रकम देखिएको हो।

स्थानीय तहले चालु खर्च बढाउदा तथा पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा बेरुजु रकम बढेको देखिन्छ। यस्तै स्थानीय तहमा मात्र नभई महानगरपालिकामा समेत बेरुजु रकम बढेको पाईन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा काठमाडौं महानगरमा एक अर्ब ९४ करोड ११ लाख रुपैयाँ, वीरगन्ज महानगरको ७५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, पोखाराको ७० करोड ५७ लाख वेरुजु रहेको छ।