काठमाडौं, भदौं २२। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २३ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरको पाइपलाइनमा छन् । मर्जर तथा प्राप्तिको प्रारम्भिक सम्झौता गरी बसेका बैंक तथा वित्त संस्थामा अधिकांश लघुवित्त कम्पनी रहेका छन् ।

हिमालयन तथा इन्भेष्टमेन्ट बैंक मात्रै बाणिज्य बैंकहरुमा मर्जरमा अघि बढेका बैंक हुन् । मर्जर तथा प्राप्तिको प्रारम्भिक सम्झौता गरी राष्ट्र बैंकमा आए पनि केहीले संस्थाहरुले अन्तिम स्वीकृतिका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेकाले मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका तर मर्जर हुन नसकेका बैंक तथा वित्त संस्थाको संख्या ठूलो रहन गएको हो ।

गत जेठ ६ गतेदखि हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक राष्ट्र बैंकमा अन्तिम स्वीकृतको पर्खाइमा छन् । यी बैंकलाई राष्ट्र बैंकले जेठ २० गते नै सैद्दान्तिक (एलओआइ) दिइसकेको छ ।

त्यस्तै, गरिमा विकास बैंक र साहारा विकास बैंकले गत आवको असोजमा नै राष्ट्र बैंकमा मर्जरको आवेदन दिएका थिए । यी बैंकले सैद्दान्तिक सहमित पाए पनि अन्तिम स्वीकृतको लागि भने आन्तरिक छलफलले नै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

मर्जर तथा प्राप्तिको स्वीकृतिको आवेदन दिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सैद्दान्तिक स्वीकृति दिएको ३ महिनाभित्र आवश्यक अन्य प्रक्रिया पूरा गरिसक्नु पर्छ । सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले एकिकृत कारोबारको अन्तिम स्वीकृति दिन्छ ।

त्यस्तै धौलागिरी लघुवित्त र आँधीखोला लघुवित्तको मर्जरको प्रक्रिया अन्तिम स्वीकृतिको लागि प्रक्रिया पुरा नगर्दा मर्जर नै रद्द हुने देखिएको छ । बिजया लघुवित्त र खप्तड लघुवित्तलाई यसअघि नै दिइएको सैद्धान्तिक सहमति भने राष्ट्र बैंकले रद्द गरिसकेको छ ।

मिरमिरे लघुवित्त र सिर्जना लघुवित्त पनि मर्जरको प्रक्रियामा छन् । त्यस्तै स्वास्तिक लघुवित्त र समाज लघुवित्त मर्जरको पाइपलाइनमा छन् । यी संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले मर्जरको सैद्दान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ ।

नेपाल सेवा लघुवित्तले वीन लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्न, आरम्भ लघुवित्तले बिपिडब्लु लघुवित्त र देउराली लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृतको पर्खाइमा छन् । यसैगरी, डिप्रोक्स लघुवित्त र नाडेप लघुवित्त गत पुसदेखि नै राष्ट्र बैंकमा मर्जरको पाइपलाइनमा छन् । यी संस्थालाई राष्ट्र बैंकले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ ।

इन्फिटी लघुवित्तले नेपाल एग्रो लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्न र युनिक नेपाल लघुवित्तले घोडाघोडी लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्न अन्तिम स्वीकृतको पर्खाइमा छन् । मर्जर तथा प्राप्तिको पाइपलाइमा भएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले  सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ।

विगत एक दशक यता यस बैंकले वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने नीतिगत व्यवस्था भए पश्चात् २०७८ असार मसान्तसम्म कुल २ सय २९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु गाभ्ने/गाभिने प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यीमध्ये १ सय ७१ संस्थाहरुको इजाजत खारेज भई ५८ संस्था कायम भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।