काठमाडौं, भदौ २३ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक निजी सहभागिताको लगानी मोडालिटीमा स्थानीय जनतालाईसमेत सहभागि गराउनुपर्ने बताउनुभएको छ । लगानी बोर्ड नेपाल स्थापनाको १० बर्ष पुगेको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो ‘पीपीपी मोडलमा अर्को एउटा ‘पी’ अर्थात पिपुललाई थप्नुपर्छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सहभागी नगराउदा निर्माण प्रक्रियामा अवरोध हुने र आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने गरेको छ । त्यसैले लगानीको ‘थ्री पी’ मोडललाई ‘फोर पी’ मा परिणत गर्नुपर्छ ।’
नेपालमा उपलब्ध तुलनात्मक रुपमा सस्तो श्रम शक्ति र अथाह प्राकृृतिक स्रोत साधन नै मुख्य पुँजी भएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको परिचालनमार्फत विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन लगानी बोर्डले उत्प्रेरकको रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूल-ठूला स्तरका लगानी भित्र्याउन संस्थागत आधार तयार गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले अब क्षेत्रीय साझेदारहरुसँगको लगानी सहभागीतालाई सुदृढ गरी वैश्विक आर्थिक मंचबाट लाभ उठाउनको प्रभावकारी काम गर्ने बिश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले ठूलठूला आयोजना निर्माणको लागि निजी क्षेत्रको लगानी सहभागिताको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । यस्तै पर्याप्त बैदेशिक लगानी भित्र्याएर देशभित्रै उत्पादन तथा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । यसबाट व्यापार घाटा न्यूनिकरण हुनुको साथै युवाहरुले देशभित्रै रोजगारी पाउने अवस्था सृजना हुने मन्त्री शर्माको विश्वास छ ।
लगानी बोर्डले एक दशकको अवधिमा आठ खर्ब ३३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । यस्तै २७ वटा विभिन्न आयोजनाहरु स्वीकृत गरेको छ भने सात वटा ठूला आयोजनाको लागि एमओयू गरेको छ । यस्तै दुई वटा परियोजना सम्झौता र दुई वटा लगानी सम्मेलन बोर्डले गरेको छ । ठूला आयोजनाअन्तरगत यस अवधिमा ३६० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन-नेपाल संयुक्त लगानीको होङसी शिवम सिमेन्ट कारखाना संचालनमा आइसकेको छ ।
यसको दैनिक उत्पादन क्षमता छ हजार टन रहेको छ । यस्तै १४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको होङसी सिमेन्ट नारायणी संचालनको तयारीमा रहेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता तीन हजार टन रहेको छ । यस्तै १ खर्ब ४४ अर्ब अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो र १ खर्ब १६ अर्ब अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लागि परियोजना विकास सम्झौता भएको छ । भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको अरुण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जनाइएको छ । अरुण तेस्रोबाट सन् २०२३ मा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष राखिएको छ ।
