काठमाडौं, भदौं २५। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक टेलीभिजनमा अन्तरवार्ता दिँदा एमसीसी सम्बन्धमा व्यक्त गर्नुभएको विचारले नेपालका राजनैतिक पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका संवेदनसिलता कस्तो छ भन्ने प्रस्ट पार्दछ । आफु सत्तामा छदाँ एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गर्न जोड दिनुभएका ओलीले सत्ताबाट बर्हिगमन हुदाँ त्यस विषयमा सरकारलाई सहयोग नगर्ने संकेत गर्नुभएको छ । अर्कातिर ओली सत्तामा हुँदा एमसीसी पास गर्न नहुने भन्दै पार्टीमा संघर्ष गर्ने माधव नेपालहरु नयाँ पार्टी बनाई सत्तामा जाँदा त्यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि परीमार्जिन गर्दै पास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । हिजो पास गर्न जोड दिनेहरु पछि हटेका र विरोध गर्नेहरु फेस सेभिङका आधार खोज्दै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने रणनिति बनाइराखेको देखिन्छ ।

केपि ओली, माधव नेपाल र प्रचण्डका अभिव्यक्ति फेरिनु राम्रो होइन । देशका प्रमुख राजनैतिक पार्टीका नेता तथा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री भइसकेका ब्यक्तित्वबाट अराजनैतिक व्यवहार देखिदा देशकै साख गिरेको छ । एमसीसी ठिक र बेठिक भन्दापनि पार्टीगत र गुटगत आधारमा तत्कालको लाभलाई ध्यानमा राखी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्तो संवेदनशील विषयमा धारणा फेरिदा मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा देशको एउटै दृष्टिकोण हुनुपर्नेमा पार्र्टी पिच्छे गुट तथा ब्यक्तिगत स्वार्थ अनुसार निति परिवर्तन गर्दा देशको बिश्वासनियता घट्दै गएको छ । पार्टी भन्दा माथि देशलाई राखेर खुलेर बहस गरी निस्कर्षमा पुग्न छोडेर सत्ता स्वार्थलाई ध्यानमा राखी एमसीसी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय परियोजनाका बारेमा मौसमी धारणा राख्दा नेपालको विकास र समृद्धिमा नकारात्मक असर पुराएको देखीन्छ ।

ओलीले २०७४ को आम चुनावमा विकास र समृद्धिको नारा घन्काउनुभएको थियो । उहाँको नारालाई जनताले अनुमोदन गरी सत्तामा बसाएको हुनाले विकास गरेको देखाउनु बाध्यता थियो । नेपालको आन्तरिक क्षमताभन्दा माथिका उहाँका सपना साकार पार्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विना संभव थिएन । भविष्यमा जे सुकै होस उहाँलाई आगामी चुनाव पनि प्रभावित पार्नै थियो तसर्थ केपि ओलीलाई एमसीसी परियोजना आवश्यक थियो । अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका अनुकुल भए मात्र सत्ता यात्रा जारी राख्न सरल भएको हुँदा ओलीको जोड त्यस परियोजना पास गर्नेमा थियो । अर्कातिर माधव नेपाल र प्रचण्डलाई ओलीलाई जसरी पनि फेल गराएपछि मात्र आफ्नो भविष्य सुुरक्षित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हुँदा उहाँहरुले एमसीसी परियोजनाको विरोध गर्नुभएको थियो । आज माधव नेपाल र प्रचण्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको भरपर्दो मित्र सावित हुनुपरेको छ तसर्थ उहाँहरु त्यसलाई लागू गर्ने छिद्रहरु खोजीरहनु भएको छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाकोे पनि ओली, माधव र प्रचण्डहरुको जस्तै एमसीसी का विषयमा आफ्नै रणनिति छ । अहिलेका कानुनमन्त्री तथा तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गर्नुभएको यस परियोजना पास गर्न उहाँ सत्तामा हुँदामा मात्र होइन बाहिर बस्दा पनि जोड दिदैँ आउनु भएको छ । देउवाले अहिलेको गठबन्धनबाटै एमसिसी पास गराउन जोड दिनुभएको छ । यदि उहाँका सत्ता सहयात्रीलाई हिजका अभिब्यक्तिका कारण संकोच पैदा भए प्रतिपक्ष एमालेसँग मिलेर भएपनि उहाँ एस परियोजनालाई निष्कर्षमा पुराउने संकेत उहाँको छ ।

कानुन मन्त्री तथा आफ्ना विश्वासपात्र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई ओलीको घर पठाई राजनैतिक लेनदेन गर्न तयार भएको सन्देश पठाउनुभएको छ । ओली सरकारले अध्यादेसबाट ल्याएको बजेटलाई जस्ताकै तस्तै पास गर्न सरकार तयार भएको छ । त्यती मात्र होइन आवश्यक परेमा ओलीको माग बमोजिम सर्वाेच्चबाट माधव नेपालहरुको सांसद पद खारेज गर्दै उहाँहरुको पार्टिको बैधानिकता समेत खारेज गरेर भएपनि एमसीसी पास गर्ने देउवाको रणनिति प्रस्ट देखिन्छ ।

एमसीसी कारण सबैभन्दा चेपुवामा प्रचण्ड र माधव नेपालहरु पर्नुभएको छ । ओलीको रास्ट्रवादी छवी धमिल्याउन तथा ओलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका अगाडि कमजोर देखाउन उहाँहरुले एमसीसी संझौता को घनघोर विरोध गर्नुभएको थियो । विगतको विरोधको मूल्य अव माधव र प्रचण्डले चुकाउने बेला आएको छ । समर्थन गर्दा हिजोको अडान र तर्कहरुले उहाँहरुलाई खाइदिन्छ, विरोध गराँै गठबन्धन भत्कन्छ । गठबन्धन भत्के देउवा चुनावमा जान वा ओलीसँग सहकार्य गर्न दुबै तरिकाबाट तयार हुनुहुन्छ । प्रतिपक्षमा हँुदा त एमसीसी पास गर्न जोड दिनुहुने शेर बहादुर देउवा सत्तामा रहँदा त्यसलाई पास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका अगाडि सक्षम नेता तथा भरपर्दाे मित्र सावित हुन खोज्दै हुनुहुन्छ ।

कांग्रेसका आगामी महाधिवेसनबाट सभापतिमा दोहरिन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको सहयोग आवश्यक पर्ने भएको हुँदा उहाँले सम्पूर्ण बल लगाइरनुभएको छ । आफ्नै पार्टिको सरकार गिराएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभएका प्रचण्ड र माधव नेपाललाई वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुटेमा घाटै घाटा छ । सरकार ढलेर चुनाव भए ओलीको विगतका संसद विघटनको औचित्य सावित हुनेछ । माओवादी केन्द्रको कमजोर सांगठनिक अवस्था तथा माधव नेपालको नवनिर्मित पार्टी भएको हुँदा चुनाव उहाँहरुको प्राथमिकतामा छैन ।

राजनैतिक दाउपेच जे होस एमसीसी परियोजनामा सम्बन्धमा देश एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्दछ । पाँच सय मिलिएन डलर वा करीब ५९ अरब रुपैँयाबाट लुग्मीनी प्रदेशको दाङ खण्डको एक सय किलोमिटर सडक चार लेनको बनाउने र चार सय के भी क्षमताको तीन सय पन्ध्र किलोमिटर लामो हेटौडा -लम्सीफेदी - दमौली - बुटवल हुँदा भारतको गोरखपुरसम्म आन्तरीक तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बनाउने एमसीसी परियोजनमा छ ।

अर्कातिर तामाकोशी आयोजना सञ्चालन सँगै जलविद्युत गृहहरुको जडित क्षमता झण्डै दुई हजार मेघावाट पुग्न लागेको छ । थप तीन हजार मेघावाट जलविद्युत योजनाहरु निर्माणधिन छन् । पिक आवरमा पन्ध्र सय मेघावाट पुगेपनि रातमा सात सय मेघावाट मात्र विद्युत खपत नेपालमा हुने गर्दछ । उर्जा जानकारका अनुसार नेपालमा माग भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुँदैछ ।

नेपालमा उद्योगधन्दा कलकारखाना बन्द हुने क्रममा छन् । एकातिर भएका कलकारखाना क्रमस बन्द हुने र विदेशी लगानी आकर्शित नेपालले गर्न नसक्दा नेपालले उत्पादीत विद्युत खपत गर्न नसकी बेच्नै पर्ने बाध्यता छ । उत्तरमा चीनमा विद्युत निर्यात गर्न भौगोलिक कारण तथा चिनमा नेपालको भन्दा सस्तो उर्जाका विकल्प भएका हुँदा नेपालले विद्युत निर्यात गर्ने भारत र बंगलादेशमा हो । दक्षिण भारततर्फ निर्यात गर्न ढल्केबर - मुज्जफ्फर प्रशारण लाइनको क्षमता आठ सय मेघावाट मात्र भएको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्न ठुलो क्षमताको प्रशारण लाइन बनाउन अति आवश्यक छ ।

एमसीसी परियोजनाका बारेमा विवाद भएको हुँदा राष्ट्रिय सहमति विना तथा देशको प्रतिकुल हुने गरी यो परियोजना अगाडि बढाउनु हुँदैन । सार्वभौमसत्ता गुमाएर गरिएको विकास र समृद्धिको प्रतिफल नेपालीले पाउन सक्दैनन् । एमसीसी परियोजनामा परेर नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नपारिएका योजना अगाडि बढाउन सरकार गम्भीर हुनु पर्दछ ।

दाङ खण्डमा पर्ने राजमार्ग जिर्ण भएको हुँदा यसको स्तर उन्नती गर्न बैकल्पीक योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बनाई निकट भविष्यमा उत्पादन भई खेर जान सक्ने विद्युतको सदुपयोग गर्न सरकारले ध्यान दिनैपर्दछ । राष्ट्रिय हितमा भए अगाडि बढाउन नभए अविलम्व खारेज गरी सरकारले नेपालको अलमलिएको राजनिति, खुम्चीएको अर्थतन्त्र तथा अविश्वनिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा स्पस्ट सन्देश दिनै पर्दछ ।