काठमाडौँ, भदौ २५। पछिल्लो समयमा यूट्यूबको अकान्ट खोल्ने र भिडियो राख्ने र त्यसैलाई पेशा व्यवसाय बनाउनेको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ । तर, त्यसैको आडमा विकृति पनि उत्रिके मौलाएको छ । राम्रै आम्दानी हुने भए पनि उक्त क्षेत्र करको दायरामा आउन सकेको थिएन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुभएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यूट्यूबलाई समेत करको दायरामा ल्याइएको छ ।
जानकारहरूका अनुसार नेपालभित्र पनि यूट्यूबमार्फत आम्दानी गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यसलाई करको दायरामा ल्याइएको हो । यसबाट थोरै भए पनि सरकारको राजश्वमा योगदान पुग्नेछ ।
यूट्यूबबाट प्राप्त हुने रकमको एक प्रतिशतको दरले अग्रिम कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकमा भनिएको छ, “व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री अपलोड गरेबापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण (मनि ट्रान्सफर) गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको एक प्रतिशतका दरले अग्रीम कर असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।”
यसैगरी, प्रतिस्थापन विधेयकमा मदिरा व्यापारमा पनि कडाइ गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब मदिरा पसलले मात्रै मदिरा बिक्री गर्न पाउने छन् । यस्तै व्यवस्था सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थका लागि समेत गरिएको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब किराना पसलले मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गर्न पाउँदैनन् ।
विद्यमान व्यवस्थासम्म मदिरा बिक्रीको लागि अनुमति लिए मात्रै हुने थियो । त्यसलाई पनि विधेयकले कडाइ गरेको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु छुट्टै व्यवसायका आधारमा अगाडि बढाइने छ । अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको विधेयकमा भनिएको छ, “मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तु बिक्री गर्ने व्यवसायले त्यसको मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने छ ।”
(रासस)
