काठमाडौं, भदौं २८ । बजेट राजनीतिक प्रतिशोध र वितरणमुखी भएको भन्ने बिपक्षिको आरोप खण्डन गर्दै सरकारले प्रतिस्थापन बिधेयक मार्फत ल्याइएको बजेट संघियता र संविधानको मुल मर्म अनुसार आएको तर्क गरेको छ । तर, बजेटमा अघिल्लो सरकारको भन्दा थप राज्यको खर्च बढाउने गरी चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम पनि आएको देखिन्छ । 

बजेटमा कोरोना महामारीका कारण रोजगारी तथा आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रका गरीब तथा विपन्न करीब ५ लाख परिवारलाई प्रति परिवार १० हजार नगद अनुदान दिने घोषणा गरिएको छ । जसले राज्यको खर्च बढाउने निश्चित छ । 

गरिब को हो को होइन ? यसको बारेमा राज्यसँग वास्तविक तथ्यांक छैन । यस्तो रकम पहुँचवालाहरुले नै खाने जोखिम देखिन्छ ।क्यान्सर, मृर्गौला र मेरूदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने उल्लेख छ । साथै राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको जीवनवृतिका लागि मासिक ३ हजार भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । 

त्यस्तै बाहिरगमित लडाकुलाई व्यवसाय तथा उत्पादनमा जोड्ने गरी बजेट आएको छ। तर, यसले उनिहरुलाई व्यवसायमा जोड्छ कि राज्यको खर्च बढाउँछ भन्ने पनि प्रश्न छ। नेकपा माओबादीलाई अहिले खतरा भनेकै बाहिरगमित लडाकुहरुबाट नै हो । त्यसलाई खुसी पार्नका लागि पनि उनले बजेट निर्माण गरेको देखिन्छ । 

त्यस्तै चालुतर्फको खर्च १० प्रतिशत कटौती गरिएको छ । बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च लगायतका शीर्षकमा बजेट कटौती गरिएको छ । र, आन्तरिक ऋण ३७ अर्ब घटाएका छन् । यसलाई देखाउँदै ऋण र खर्च कम गर्न लागेको देखाएपनि आफ्ना बाहिरगमित लडाकु तथा जनआन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुलाई बाड्ने रकमले भने खर्च बढाउने निश्चित छ ।   

खर्च बढाउने चुनाव केन्द्रित प्रचारमूखि कार्यक्रम यि हुन् - 

• अनौपचारिक क्षेत्रका ५ लाख परिवारलाइ प्रति परिवार १० हजार नगद अनुदान दिने 
• क्यान्सर, मिर्गौला र गम्भीर मेरूदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता 
• राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको जिवनवृतिका लागि मासिक ३ हजार भत्ता 

केहि राम्रा काम पनि  ? 

• कर्मचारीको बैठक तथा तालिको भत्ता  १० प्रतिशत कटौती 
• कोभिड विरुद्धको खोप खरिदका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ खर्चने 
• आन्तरिक ऋण ३७ अर्ब घटाइयो 
• प्रत्येक पालिकामा ५ सय युवालाई सहुलियतपुर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने 
• विपन्न नागरिकहरुलाई काठमाडौंका १० स्थानमा खाना खुवाउने 
• सहकारी संस्थाहरुले भागिनि संस्था बनाएर कर्जा लगानीको ५० प्रतिशत कृषि र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने