काठमाडौं, भदौ २८ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु विधान विपरित सिफारिस गरिएको पत्र मन्त्रालयमा आएको भन्दै  निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि  विधानविपरीत केन्द्रीय प्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन गरिएको भन्दै १० औ विश्व सम्मेलनमा अन्यायमा परेका  एनआरएनए डेलिगेटसलाई राख्न माग गर्दै मन्त्रालयमा उजूरी परेको थियो । मन्त्रालयले संघको आगामी महाधिवेशनमा भाग लिने प्रतिनिधिहरु विधान विपरित सिफारिस भएकोले आवश्यक अनुगमन गरी वर्तमान वहालवाला राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, परिषद्का अध्यक्ष, अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सचिवालय तथा सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को नाममा निर्देशन जारी गर्न र विधान विपरितका उक्त सिफारिसहरु नसच्चिन्ेजल आगामी अक्टोबर महिनामा तय गरिएको महाधिवेशन सम्बन्धी कुनै पनि काम–कारबाही अघि नबढाउन अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई निर्देशन दिन भदौ २४ मा एनआरएनएका तीन जना सदस्यहरुको साथ निवदेन प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ।
निवेदनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियामा अष्ट्रलिया, जर्मनी, अमेरिका,नयूजिल्याण्ड, बेल्जियम, साइप्रस, अष्ट्रिया, बेलायत, चेक गणतन्त्र, स्वीजरल्याण्ड, बेल्जियम, स्वीडेन, नेदरलयाण्ड, डेनमार्क, पोर्चुगलत लगायतका मुलुकहरुमा समस्या रहेको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ।

एनआरएनएका विभिन्न २५ देशका अध्यक्षलगायत प्रतिनिधिहरुको नाम संलग्न गरी गरिएको उजुरीमा विभिन्न १९ वटा कमजोरीहरू उल्लेख गरिएको थियो । एनआरएनए आइसीसी पूर्व सचिव जानकी गुरुङ,कतारबाट मानार्थ सदस्य नवराज ओली (शनि) र अमेरिकाका सल्लाहकार बेदप्रसाद खरेलले सो उजुरी दिनु भएको हो। मन्त्रालयले सो उजुरीलाई आधार मान्दै तत्काल निर्वाचन सम्बन्धि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र मतदाता नामावली छानविन गर्न समेत एनआरएनए आईसिसिलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयलाई प्राप्त उजुरीको विषयमा अनुगमन गर्न मन्त्रलायको नीति, योजना, विकास कुटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपाली समबन्धी महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्तालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी अनुगमन समिति समेत ठगन गरेको छ।