काठमाडौं, भदौ ३१ । नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएदेखि हालसम्मको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक मुलुक बजेट विहीन भएको छ। मुलुक बुधबार राति १२ बजे देखि सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्चसमेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ ।

यस्तो ‘बजेट होलिडे’ सर्वप्रथम नेपालमा २००८ सालबाट बजेट प्रणाली सुरु भएदेखिको इतिहासमा पहिलोपटक भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट समयमा पारित नभएपछि देशमा बजेटविहीनताको अवस्था आएको छ । साउन ३ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत सो विधेयकका प्रतिस्थान विधेयक बुधबारसम्म पारित नभएपछि बजेटविहीनताको अवस्था आएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउनु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएपछि हाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको चालू आवको बजेटसम्बन्धी अध्यादेशलाई नै वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत ३ साउनको संसद्मा पेस गर्नु भएको थियो । यसरी संसद्मा प्रस्तुत भएको अध्यादेश ६० दिनभित्र पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बुधबारसम्म बजेट संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्ने थियो । तर, गत २३ भदौबाट सुरु भएको संसद् अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् अवरोध जारी राख्यो । चर्को नाराबाजी र अवरोधबीच अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्नु भए पनि बजेट पारित हुन सकेन । जसले गर्दा हाल बजेटविहीन समस्या उत्पन्न भएको हो।

एमालेका सांसद्हरूको नाराबाजी र अवरोधका कारण संसद्को अर्को बैठक आगामी ४ असोजसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । अहिलेको यो बजेट होलिडेको अवस्था आउनुमा सरकार र सभामुख दुवै जिम्मेवार देखिएको अर्थ मन्त्रालयका पूर्वअर्थ सचिवहरूको आरोप रहेको छ । पूर्वसचिव मात्र नभएर अहिले पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले पनि यस्तो अवस्था आइलाग्नुमा स्वयं सरकार र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नै दोषी रहेको बताउनु भएको छ।
यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) नेता सुभासचन्द्र नेम्वाङले वर्तमान सरकारको कमजोरीको कारण बजेटविहीन अवस्थमा पुगेको बताउनु भएको छ।उहाँले समयमा नै बजेट पास गर्न सरकारले ध्यान नदिएको र सभामुख सापकोटाको भूमिका पनि विभेदकारी भएका कारण आफूहरुले विरोध गरेको बताउनु भयो । साउन ३२ देखि भदौ २३ गतेसम्म एमाले विभाजनका लागि सदन स्थगित गरेको आरोप लगाउनु हुदै उहाँले बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सृजना गर्न सरकार जिम्मेवार रहेको बताउनु भएको छ ।

संसदको पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दोस्रो अधिवेशन सुरु गर्न ढिलाइ गरिँदा यो परिणाम आएको उहाँको भनाई छ। सरकारले आगामी असोज चार गतेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकमार्पmत सो विधेयक पारित गराउने अपेक्षा गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरेसम्म बजेटविहीनताको अवस्था रहन्छ ।

यो अवस्थाले संविधानको धारा १ सय १७ बमोजिम संघीय सञ्चित कोषमा व्ययभार हुने रकम निकासा हुन पाउँदैन । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते पेस गर्नुभएको बजेट बुधबारभित्र संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्ने थियो । संविधान अनुरूप कुनै पनि अध्यादेश संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र स्वीकृत नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ तर अध्यादेशको स्थानमा प्रतिस्थापन विधेयकलाई भने संसद्ले स्वीकार गरेको छ । विधायिकाको स्वीकृतिबिना खर्च गर्न नहुने प्रावधानकै कारण बुधबार रातिदेखि संघीय सरकारी खर्च रोक्का भएको छ ।

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदीय कारबाही अवरुद्ध गर्दा बजेट पारित कार्य प्रभावित भएको हो ।

बुधबार राति १२ बजेबाट रोकिने खर्च असोज ४ गतेसम्म रोकिने छ। यो बीचमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा परेकोले असोज ४ सम्म मुलुक बजेट विहीन बन्न पुगेको हो। असोज २ गते शनिबार परेको छ भने ३ गते संविधान दिवस परेकाले सार्वजनिक बिदा छ।
अब वर्तमान सरकारसँग गठबन्धन तथा प्रमुख विपक्षी दल एमाले सँग सहमत गरी संसद बैठक राखी बजेट पारित गराउन सक्ने विकल्प रहेको छ।४ गतेका लागि संसद बैठक बोलाइएको छ।