काठमाडौं, भदौ ३१ । आज  देखि सरकारले आम जनताका लागि रकम खर्चन नपाउने भएको छ । त्यो तलब भत्ता होस् वा त बृद्धभत्ता नै यि सबै रोकिएका छन् । तर, संबैधानिक निकायको खर्च  भने रोकिएको छैन ।

संबैधानिक निकायको खर्च नरोकिएपनि आमजनताले भने अब सरकार रहेको महसुस गर्ने छैनन् । प्रतिनिधिसभाले बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक टुंगो लगाउन नसकेपछि यस्तो  स्थिती आएको हो ।

अब बजेटबारे निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारको सञ्चित कोषबाट चेक काट्न पाइँदैन । संघिय सरकारले आम नागरिकलाई दिने सेवा तथा सुविधाको खर्च रोकिएको छ । वृद्धवृद्धा भत्ता वितरण गर्न रोकिएको छ ।  त्यस्तै कर्मचारीको तलब भत्ता वितरण पनि रोकिएको छ ।  अब पूर्वकर्मचारीहरूले पेन्सन पाउने छैनन् ।

त्यस्तै सरकारले विकास निर्माणका लागि पनि खर्च गर्न नपाउने भएको छ । तर ऋणको साँवा र भुक्तानी गर्न भने सरकारलाई छुट छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट हुने खर्च  भने रोकिएको छैन । उनीहरूलाई कुनै शीर्षकमा बजेट निकासा दिन भने संघले पाउँदैन । तर सरकारका लागि कर उठाउने बाटो भने खुल्ला छ । समसामयिक कर असुली ऐन २०१२ अनुसार सरकारलाई कर उठाउने बाटो भने खुला भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट बुधबारसम्ममा संसदबाट पास गरिसक्नुपर्थ्यो । तर प्रतिनिधिसभा बैठक असोज ४ सम्मका लागि स्थगन गरिएपछि यो स्थिति आएको हो ।

अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमाथिको छलफल प्रक्रिया प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोधका कारण अघि बढ्न नसकेको हो । आफ्ना १४ सांसदलाई कारबाही गरेको उल्लेख गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा सिफारिस गरेकामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एमालेले प्रतिनिधिसभा निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ । सभामुखबाट पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको जिकिर गर्दै एमालेले हाल एकीकृत समाजवादीमा रहेका ती १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गरिरहेको छ ।

तर यहि बिरोधकाबीच आमजनताले भने सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाबाट बिमुख हुनुपर्ने स्थितीआएको छ । केहिगरी आपतकालिन स्थिति सिर्जना भयो भने सरकारले जनताका लागि खर्च नै गर्न सक्दैन । यसमा सत्तासिन दलदेखि प्रतिपक्ष पनि दोषी देखिएका छन् ।