काठमाडौं, असोज ४ । कामको प्रक्रियागत सुधारका आधारमा हेर्ने हो भने जेठ १५ मा बजेट आउनु र साउनमा आउनुले खासै फरक पारेको देखिदैन । जेठ १५ मै बजेट आएपनि मंसिरमा मात्रै धेरैले बोलपत्र आह्वान गर्ने गरेका छन् ।
त्यसपछि ठेकदारसँग माघमै सम्झौता भएपनि चैतसम्म ठेकेदारहरुले कामै सुरु गरेका हुँदैनन् । र, काम गरेको नगरेको बारेमा सरकारले अनुगमन पनि गरेको हुँदैन । आगामी वर्षमा निर्माण गरिने आयोजनाको अघिल्लो वर्षमा नै कागजी काम सबै सकेर मंसिरदेखि नै निर्माणको काम सुरु नगराउँदासम्म देशमा विकास खर्चमा खास प्रगति हुने देखिदैन ।
साउन महिनामा बजेट ल्याउदा विकासका लागि भनेर सरकारले छुट्टाएको रकम नै खर्च हुन नसकेको भन्दै २०७२ सालमा बनेको नयाँ संबिधानमा जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियो । तर, बजेट जेठ १५ मै सार्वजनिक भएपनि विकासका काम भने चैत महिनायताबाट मात्रै सुरुवात गर्ने प्रवृतिमा भने खासै सुधार नै हुन सकेको छैन ।
नयाँ संबिधान जारी हुनुअघि २०७२ साल असार २९ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ का लागि ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो । जसमा २ खर्ब ८ अर्ब विकास निर्माणका लागि छुट्टाइयो । तर, वर्षको अन्त्यमा जम्मा १ खर्ब २३ अर्ब अर्थात विकासका लागि भनेर छुट्टाइएको बजेटको ६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो ।
यसपछि यहि आर्थिक वर्षको असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गरियो । र संबिधानमा यसपछिका दिनहरुमा जेठ १५ मै बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरियो। सोहि अनुरुप नै २०७३ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले जेठ १५ मै १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो । विकास निर्माणका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब छुट्टाएपनि खर्च भने २ खर्ब ८ अर्ब अर्थात ६६ प्रतिशत मात्रै भयो ।
त्यसैगरी २०७४ सालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेटमा ३ खर्ब ३५ अर्ब विकास निर्माणका लागि छुट्याउनुभयो । र त्यो वर्ष २ खर्ब ७० अर्ब अर्थात ८० प्रतिशत खर्च भयो । जुन संबिधान जारी भएपछि उच्च मात्रामा बजेट खर्च भएको वर्ष हो । यसपछि २०७५ मा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुनुभयो जसले १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट सार्वजनिक गर्दै विकासका लागि ३ खर्ब १३ अर्ब छुट्याउनुभयो । वर्षको अन्त्यमा भने २ खर्ब ४१ अर्ब अर्थात ७६ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । उनले नै २०७६ जेठमा विकासका लागि ४ खर्ब ८ अर्ब छुट्टाएकामा १ खर्ब ८९ अर्ब अर्थात जम्मा ४६ मात्रै खर्च भयो ।
गत वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब विकासका लागि छुट्टाएको रकम मध्ये जम्मा ६४ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । अर्थात समयमै खर्च गर्नका लागि भनेर जेठ १५ मै बजेट ल्याउने व्यवस्था गरिएपनि खर्च गर्ने प्रवृतिमा भने सुधार आउन सकेको छैन । काम नगर्ने ठेकेदार, र आयोजनाको अनुगमन गर्नुपर्ने कर्मचारी र कर्मचारीकै अनुगमन गर्नुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व सबैले आफ्नो दायित्वबोध गर्न नसक्दा मुलुकमा विकास तिब्रदरमा विकास हुन सकेको छैन ।
