काठमाडौं, असोज २४ । जलविद्युत आयोजनाको लागि सरकारले करिब ७३ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृति गरेको छ । लगानी स्वीकृति हुनेमा करिब १०.५ अर्ब लगानीको दोलखा जिल्लामा अवस्थित ५६ मेगावटा क्षमताको जुमखोला जल विद्युत परियोजना रहेको छ । त्यस्तै संखुवासभा जिल्लामा अवस्थित हाल निर्माणको चराण्मा रहेको ९०० मेगावाट क्षमतको अरुण ३ जलविद्युत परियोजनमा ६२.२६ अर्बको पूँजीवृद्धि स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको ४८ औं बैठक शनिबार बसेको बैठकले सो लगानी स्वीकृत गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बोर्ड बैठकले जुमखोला जल विद्युत परियोजना र अरुण ३ जलविद्युत परियोजनाका लागि सो लगानी स्वीकृति तथा पूँजीवृद्धि गर्न अनुमति प्रदान गरेको बोर्डका सह–सचिव एवं प्रवक्ता सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनु भयो ।
यसैगरी बैठकले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको सन्दर्भमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन बोर्ड समक्ष पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयेगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक उच्च–स्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक विज्ञ सदस्य रहेका छन् भने बोर्ड कार्यालयका सह–सचिव सदस्य सचिवको रुपमा रहेका छन् ।
बैठकले बोर्डको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सम्राट सिमेन्ट र माथिल्लो त्रिशुली–१ जलविद्युत परियोजनाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता स्वीकृत गर्ने लगायतका निर्णयहरु गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले विद्युत खपत वृद्धि गर्ने सम्बन्धि दीर्घकालिन योजना तय गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन र छिटोछरितो रुपमा कार्यसम्पदान गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना तथा संस्थागत विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिहरुको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराउनु भयो ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, उर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल, उद्योग मन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमाल, आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेल, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरु हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठ लगायतका सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।
