काठमाडौं, वैशाख १८। खेलकुद आफैमा स्वतन्त्र विधा हो । यसका नियम र अनुशासन बाहेक अन्य हस्तक्षप मान्यय हुँदैन । तर नेपालमा भने ठिक उल्टो छ । यहाँका खेलकुद संघ देखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, नेपाल ओलम्पिक कमिटीसम्म मुलुकको मुलधार राजनीति प्रवेशको भर्याङ बन्दैछ।
मनाङे खेलकुदमा
बिहीबार दिपक मनाङे भनेर चिनिने गण्डकी प्रदेशका सांसदको खेलकुदमा आधिकारिकरुपमा भित्रिनु भयो । उहाँ अब गण्डकी प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुनुहुन्छ । आपाराधिक पृष्ठभुमीका उहाँ मनाङ मस्याङदी फुटबल क्लबका सदस्य पनि हुनुहुन्छ भने मनाङ फुटबल संघका प्रतिनिधी । खेलकुदमा देखिएको नाम, दाम र चर्चाले उहाँलाई पनि लोभ्याएको देखिन्छ । उहाँको यो कदमले खेलकुदलाई टेकेर मुलधार राजनीतिमा आउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ ।
जिवनरामको पथमा मनाङे
खेलकुदलाई टेकेर राजनीतीमा कसरी छलाङ मार्न सकिन्छ भनेर सासंद तथा ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जिवन राम श्रेष्ठलाई हेर्नु भए हुन्छ । खेलकुदबाट सहजरुपमा नाम, दाम र चर्चा बटुल्न सकिन्छ । निरन्तर सञ्चार माध्यममा छाउन र देश बिदेशमा आफ्नो सञ्जाल बिस्तार गर्न सकिन्छ । जसको फाइदा अध्यक्ष श्रेष्ठले मज्जाले उठाइराख्नु भएको छ । २०६२/६३ को जनआन्दोलन लगत्तै दोस्रो पटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव भएपछि उँहाको चर्चा धेरै चुल्लियो । उहाँलाई राजनीतीमा स्थापित हुन पनि सजिलो भयो । दुइ वर्ष अघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधी सभा सांसद समेत रहेका जिवनराम लगातार दोस्रो पटक नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष हुनुभयो । काठमाण्डौँ ८ बाट सासंदमा निर्वाचित श्रेष्ठ माधवकमार नेपाल निकट मानिनुहुन्छ । २०७६ साल भदौ २८ गते ओलम्पिक कमिटीमा भएको चुनावमा उहाँले नेकपाकै उमेशलाल श्रेष्ठलाई हराउँदै पुन: एक पटक कमिटीको प्रमुख हुनु भयो । पुर्व हक्की खेलाडी तथा नेपाल स्की संघका अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मानिनुहुन्छ । दुवै नेकपाका सक्रिय कार्यकर्ता हुनुहुन्छ ।
राजनीतिले जेलिएको ओलम्पिक कमिटी
२०७६ भदौ २८ गते भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको चुनाव दुइ पटक सारिएको थियो । २० गते चुनाव हुने भनिएकोमा कमिटीका सदस्य कमल बहादुर चित्रकारले राष्ट्रिय मान्यता नपाएको ओलम्पिक कमिटीको चुनाव रोक्न माग गर्दै दायर गरेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले भदौ २० गते तय गरिएको कमिटीको कार्यसमिति चुनाव रोक्न भनेको थियो। तर, २२ गते फेरि सर्वोच्च अदालतले भदौ १७ गते एनओसीको कार्यसमिति चुनाव रोक्न दिएको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै अब निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको थियो। अन्तराष्ट्रियस्तर पाइने राजकिय सम्मान सोझैँ पहुँच हुने भएकाले यहाँ राजनीती हाबी हुने गर्छ । राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले कमिटीको उपाध्यक्षमा उमेद्वारी दिनुभएको थियो । यो पटक संवैधानिक आयोगका अध्यक्षको यो आशक्तिले चर्चा खुब चर्चा पायो । यस्तै पुर्व खेलकुद मन्त्री समेत रहनु भएका पुर्षोत्तम पौड्याल साथै परिषदका निवर्तमान उपाध्यक्ष पिताम्बर तिम्सीना पनि ओलम्पिक पदमा लालयीत देखिनु भएको थियो ।
अन्य थुप्रै उदाहरण
अर्को ठुलो चलखेल अखिल नेपाकल फुटबल संघ एन्फामा पनि हुन्छ । वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र महासचिव इन्द्रमान तुलाधर कांग्रेसको राजनीतीमा सक्रिय हुनुहुन्छ । यस अघि राप्रपाका नेता कमल थापाका भाइ गणेश थापा र उहाँका पक्षले एन्फामा लामो समय राज गर्नुभएको थियो । कमल आफै पनि फुटबल संघको प्रमुख रहेर मुलधारको राजनीतीमा जाने अर्को चलाख व्यक्ति हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री निकट मानिने रमेश कुमार सिलवाल नेकपाका सक्रिय कार्यकर्ता हुनुहुन्छ । यता राष्ट्रियस्तरको प्रतियोगितामा म्याराथन बाहेक अन्य खेललाई सुकाइसकेको एथ्लेटिक्स संघका अध्यक्ष राजीव विक्रम शाह काँग्रेस राजनीतीमा हुनुहुन्छ ।
नेकपाकी नेत्री तुलसा थापा कब्बडी संघकी अध्यक्ष हुन् । राप्रपाका धु्रब बहादुर प्रधानले जिम्यास्टिक संघको नेतृत्व सम्हालेका छन् तर यो खेल अहिले नेपालबाटै लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । यता चतुरबहादुर चन्द काँग्रेसका सक्रिय नेता हुनुको साथै नेपाल क्रिेकट संघ क्यानका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । कांग्रेसका दानबहादुर तामाङ नेपाल भलिबल संघमा हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा दुइ सय भन्दा बढि संघ छन् तर राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा मात्र ३५ खेल सक्रियताका आधारमा समावेश गरिन्छ । अन्य खेल संघ पार्टी कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि मात्र रहेको देखिन्छ । संस्थामा बसेर खेल र खेलाडीको विकास भन्दा पनि आफ्नो निजी स्वार्थ मिसाउने यो प्रवृतीले खेलकुद क्षेत्र दिनप्रतिदिन थिलथिलो बनेको छ । यस्तै मनाङेको खेलकुद क्षेत्रमा भएको यो प्रवेशलाई पनि यही परम्पराले तानेको देखिन्छ ।