काठमाडौं, कार्तिक ९ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा विकास बजेट विकास बजेट (पुँजीगत) खर्चमा कमी देखिएको छ । अदक्ष नेतृत्ववर्ग, ढिलासुस्ती कर्मचारी प्रशासनका कारणले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा विकास बजेट पर्याप्त खर्च हुन सकेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिक (असोजमसान्त) सम्ममा कुल विनियोजित बजेटको तीन प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । बजेट प्रस्तुतिको क्रममा सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चार खर्ब ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गुर्नपर्ने जनाएको छ ।
विकासको आधारस्तम्भ मानिने पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्नुले मुलुकको विकास छायाँमा पर्ने स्पष्ट देखिन्छ । पुँजीगत खर्च नभए सँगै भौतिक पूर्वाधार, उर्जा, खानेपानी आयोजना लगायतका क्षेत्र प्रभावित बन्न पुग्छ । जसले गर्दा आम नागरिकले विकासको अनुभुति गर्न पाउदैनन् ।
यता चालू खर्च गर्नमा भने सरकार तथा कर्मचारी प्रशासन उत्साहजनक रहेको पाउन सक्छौँ । सोही अवधिमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालू खर्च भने उत्साहजनक रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्मको अवधिमा चालू खर्च १९ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ८६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
चालू शीर्षक अर्थात् तलब, भत्ता (सेवा सुविधा), भाडालगायतका एक वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामग्रीमा गरिने खर्चको रुपमा बुझिन्छ । योसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा अर्थात् तलब भत्तालगायतका सेवा सुविधा र कार्यालयलाई आवश्यक सामग्रीमा भने उत्साहजनक खर्च गरेको देखिन्छ ।
३ महिनाको अवधिमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १६ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हालसम्म चालु, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरी सरकारले १४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ३४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन नसक्दा सरकारले हरेक वर्ष विनियोजत बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।
यता सोहि अवधिमा राजस्व संकलन भने राम्रो रहेको पाईन्छ । तीन महिनाको अवधिमा २२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस आर्थिक वर्षको लागि सरकारी राजस्व लक्ष्य ११ खर्ब ५१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कार्यालयका अनुसार जसमध्ये कर राजस्वतर्फ २२ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब २९ अर्ब सात करोड रुपैयाँ, गैरराजस्वतर्फ २३ प्रतिशत अर्थात् २५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
यस्तै सोही अवधिमा वैदेशिक सहायता भने प्राप्त हुनसकेको छैन । सरकारले राजस्व करतर्फ चालू आर्थिक वर्षको लागि १० खर्ब ३८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, गैरराजस्व करतर्फ एक खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ६३ अर्ब ३८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
