काठमाडौं, कार्तिक ११ । सरकारले बिजुलीको उपयोग बढाउँदै एलपीजी ग्यास तथा पेट्रोलको आयातमा कमी ल्याउने उद्देश्यले बिजुलीको भाउ घटाएको छ ।
आगामी पुषदेखि घरायसी ग्राहकको अन्य शुल्कमा भने औसतमा २ दशमलव पाँच प्रतिशतले कटौती गरिएको विद्युत नियमन आयोगले जनाएको हो। मासिक १ सय ५१ देखि ४ सय युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकहरूको महसुलमा २५ रुपैयाँ कटौती गर्ने निर्णय गरको छ । यो निर्णय आगामी पुष देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
त्यसैगरी आयोगले मौसम अनुसारको महसुल पनि निर्धारण गरेको छ । ४ सय युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने ग्राहकको हकमा वर्षा यामको इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँले घटाएर साढे १० रुपैयाँ र सुख्खा समयको शुल्कमा भने ५० पैसा मात्रै घटाएर साढे ११ रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
सिचाई बर्गका उपभोक्ताको लागि औसतमा महसुल ४० दशमलव छ नौ प्रतिशतले घटाइएको छ । सरकारले विपन्न बर्गलाई लक्षित गर्दै २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकले ३० रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्ने बनाएको छ । गत वर्षसम्म १० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क दिने घोषणा गरेको सरकारले आगामी पुष देखि भने २० युनिटसम्म नि:शुल्क दिने घोषणा त गरेको हो ।
निशुल्क भनेपनि प्राधिकरणले सेवा शुल्क बापतको रकम भने लिन छाडेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार अहिले विद्युत प्राधिकरणका कुल ४९ लाख ७९ हजार ग्राहकमध्ये १९ लाख ८६ हजार ग्राहकले २० युनिटभन्दा कम बिजुली खपत गर्ने गरेका छन् । एलपीजी ग्यासको उपयोग घटाउँदै इन्डक्सनको प्रयोग बढाउन घरायसी ग्राहकले आफ्नो मिटरको क्षमता बढाउन खोजे त्यसलाई निशुल्क गर्ने पनि आयोगले निर्णय गरेको छ ।
तर यस्तो झिनो सहुलियतले मात्रै आम उपभोक्ताले इन्डक्सन प्रयोग गर्छन् भन्ने छैन । सरकारले उल्लेखनीय मात्रामा बिजुलीको भाउ सुस्ताउने र बितरण प्रणाली भरपर्दो बनाउन सके मात्रै आम उपभोक्ताले बल्ल बिजुलीबाट खाना पकाएर खाने छन् ।
