काठमाडौं, कार्तिक १५ ।  अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौताका विषयमा नेपालको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । हालै अन्त्य गरिएको संसद् अधिवेशनबाट पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए पछि अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

यो सम्झौता आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा संसदबाट अनुमोदन हुन्छ वा हुँदैन भन्नबारेमा पनि सरकारले विश्वस्त पार्न नसके सँगै अमेरिका रुष्ट देििखएको हो ।
 अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा रहेको एमसीसीको मुख्यालयले विज्ञप्ति निकालेर अब एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय अब नेपालकै हातमा रहेको जनाएको छ ।
उसले नेपाल र अमेरिकीबीच ७० वर्ष पुरानो विश्वासपूर्ण सम्वन्ध रहेको बताँउदै प्राकृतिक प्रकोप, भू–कम्प, कोभिड १९ महामारी लगायतको समयमा नेपाललाई सहयोग गरेको बताँउदै एमसीसी पनि एउटा अमेरिकी सहयोग भएको विज्ञप्ति भएको जनाएको छ ।

दुई करोड ३० लाखभन्दा धेरै नेपालीलाई भरपर्दो उर्जा र सुरक्षित सडकको पहुँचमा पुर्याउन सहयोगसम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा एमसीसीले जोड दिएको छ । सम्झौता अनुमोदन नगरिदिँदा लाखौँ नेपाली परिवारलाई थप लाभ पुर्याउन ढिलाइ भएको पनि एमसीसीले जनाएको छ।

एमसीसी सम्झौताको विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबीच एकमत हुन सकेको छैन । नेपालले एमसीसीसँग ५ वर्ष अघि २०७४ भदौ २९ गते वासिङ्टन डीसीमा सम्झौता गरेको  थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ साल असार ३० गते प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा यो सम्झौता अनुमोदनका लागि दर्ता गराएको थियो । तर, त्यस बेलाको सत्तारुढ नेकपा भित्रको विवादका कारण अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

ओलीको बहिर्गमनपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेको तीन महिना कटिसक्दा समेत सम्झौता प्रतिनिधि सभामा टेबल हुन सकेको छैन । कांग्रेस यो सम्झौतालाई जतिसक्दो छिटो अनुमोदन गर्ने  पक्षमा छ। तर, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सम्झौतालाई परिमार्जनविना अनुमोदन गर्न नहुने बताइरहेका छन् ।

गएको भदौ महिनामा एमसीसीको उच्च तहको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल भ्रमण गरेको थियो । भ्रमणका क्रममा एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको टोलीले नेपालका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेको थियो ।  भेटवार्ताका क्रममा सकारात्मक छलफल भएको र एमसीसी पारित हुनेमा आफू आशावादी रहेको उहाँले बताउनु भएको थियो । तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरु बीच एमसीसी सहयोगलाई लिएर एकमत नहुदाँ नेपालले सहयोग प्राप्त गर्न सकेको छैन ।