काठमाडौं, कात्तिक २३। देशमा सञ्चालनमा रहेका करिब २७ हजार सहकारीको हिसाबकिताब बारेमा राज्य बेखबर रहेको छ । ती सहकारीमा जम्मा भएको रकम कहाँ कस्तो क्षेत्रमा लगानी भएको छ र हिसाब किताब पारदर्शी छ/छैन भनेर हेर्नका लागि बनाइएको कोपोमिस सहकारीमा सहकारीहरु आवद्ध हुन चाहेका छैनन् ।

सरकारले २०७४ सालदेखि सबै सहकारीलाई कोपोमिसमा आवद्ध हुन आग्रह गरेको हो  । तर ३० हजार सहकारीमध्ये अहिलेसम्म जम्मा ३ हजार सहकारीले मात्रै यो सफ्टवेयरमा तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने गरेका छन् । कोपोमिसमा आवद्ध हुँदा सिमित सहकारी सञ्चालकले अपारदर्शी तरिकाले गरेको ऋण उपयोग देखिने भएकाले यसमा कैयन् आवद्ध हुन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

सहकारीका नाममा कैयनबाट रकम उठाउने र आफूखुसी प्रयोग गरि बचतकर्ताको रकम नै नफर्काउने क्रम बढेपछि सरकारले ४ वर्ष अघिदेखि सबै सहकारीले आफ्ना सम्पुर्ण गतिबिधि अध्यावधिक गर्नुपर्ने गरी कोपोमिस सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्यायो ।

१ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाएको यस्तो सफ्टवेयरमा अहिलेसम्म जम्मा ३ हजार सहकारीले मात्रै आफ्ना गतिविधि सँगै आफ्ना सदस्यको बारेमा तथ्यांक अध्यावधिक नियमित गरेका छन् । अर्थात कुल सहकारीमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै यस्तो सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर आफ्नो हिसाबकिताव पारदर्शी तरिकाले अध्यावधिक गर्ने गरेका छन् । अन्य सहकारीलाई आवद्ध हुन न त सहकारी विभागले बाध्य पार्न सकेको छ न त सहकारीहरु नै यसमा इच्छुक देखिएका छन् । कोपोमिसमा सहकारीहरु आवद्ध नहुँदा बचतकर्ताहरुको रकम पनि फस्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।

सहकारी बिभागले २०७४ सालमा जारी गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्वन्धि सहकारी संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन अनुसार ५ करोडभन्दा माथिको सम्पत्ति भएका सहकारीहरु १ वर्ष र अन्य तीन वर्षभित्र आवद्ध हुनपर्छ । तर यस्तो निर्देशनको पालना नगर्दा पनि विभाग भने मौन बसेको छ ।

कोपोमिसमा सहकारीहरुले सदस्यको विवरण, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्वन्धि विवरण, मासिक वित्तिय विवरण र सहकारीका समितिका बैठकका निर्णयहरू पनि राख्नुपर्छ। जसका लागि प्रदेश सरकार, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा रहेका कर्मचारीहरुलाई तालिम पनि दिएको थियो। तर, सबै सहकारीमा यस्तो दक्ष जनशक्ति नभएकाले यस्तो तथ्यांक अध्यावधिक गर्न नसकिएको सञ्चालकहरु बताउनुहुन्छ ।

सहकारी क्षेत्र कालोधन लुकाउने ठाउँ नबनोस् भन्नका लागि पनि यसलाई प्रयोगमा ल्याइएको हो । कोपोमिसमा सबै सहकारी आवद्ध नहुँदा यसमा जम्मा गरिएको रकम अपारदर्शी तरिकाले खर्चेर बचतकर्ताको रकम नै डुब्ने स्थिति पैदा भएको छ । यसमा सरकारी निकायले चनाखो भएर कोपोमिसमा आवद्ध बनाउने नीतिगत व्यवस्था पनि गर्न आवश्यक छ ।