काठमाडौ, कात्तिक २७ । सडकमार्गले नछोएका दुर्गम क्षेत्रका जग्गालाई पनि धितोको रूपमा स्वीकार गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।   
शुक्रबार मन्त्रालयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, वाणिज्य बैंकहरूका सीईओ तथा प्रतिनिधिसँग मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे भएको छलफलमा उहाँले त्यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।
मन्त्री शर्माले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मोटर बाटो पुगेको जग्गालाई मात्र धितोको रूपमा लिनाले गरिब किसानहरूले बैंकको ऋण नपाइरहेको बताउनुभयो । ‘ऋण दिन बैंकहरूलाई १० फिटे ठूलो मोटर बाटो चाहिन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईँहरू ओखर फल्ने जग्गासमेत धितो लिन मान्नुहुन्न । कृषि ऋणमा तपाईँहरूले कृषिमा आधारित धितो लिन सक्नुप¥यो ।’

मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जा सीमा पूरा गर्न लागेको तर्फ सङ्केत गर्दै अब क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको अवस्था अध्ययन गर्न समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ऋणीले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ भनेर बैंक आफैँले पनि अनुगमन गर्ने र त्यसको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बैंकहरूले ऋणीको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरेमा ऋण प्रवाहमा समेत सहज हुने उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने भएमा बैंककै अर्थ नहुने भन्दै राष्ट्र बैंकले समायानुकूल नीतिमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
पछिल्लो समय बजारमा तरलता अभाव हुनुपर्ने गम्भीर र विशिष्ट कारण नभएको भन्दै मन्त्री शर्माले अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । हाल देखिएको तरलतालाई अल्पकालिन रूपमा सरकारी पूँजीगत खर्च बढाउने तथा वैदेशिक श्रोतको व्यवस्थापन गरेर गर्न सकिने समेत मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । उहाँले उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गरेर मात्र तरलताको समस्यालाई दीर्घकालिन रूपमा समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । ‘उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्ने बित्तिकै धेरै समस्या समाधान हुन्छ’, उहाँले बैंकहरूलाई आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा लोन दिन कडाइ गर्नुप¥यो । हामीले अहिले आयातमा केही कडाइ गरेका छौँ । त्यस्तै गरेर बैंकहरूले पनि कडाइ गरिदिनुप¥यो ।’

छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बैंकहरूले भने जसरी स्थानीय तहको रकम वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरेर तरलता कम नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । ‘पैसा एकैचोटि जाँदैन, तपाईँहरूले भन्नुभए जस्तो ठुलो रकम त्यहाँ छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईँहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा दिने ऋण बन्द गरेर सहयोग गर्नुहोस्, तरलता समस्या कम भएर जान्छ ।’
यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिलकुमार उपाध्यायले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा आएको तरलता अभावलाई समाधान गर्न सकिने सुझाव दिनुभयो । त्यस्तै उहाँले हुन्डी नियन्त्रण, वैदेशिक ऋण वा अनुदान चाँडो ल्याउने, स्थानीय तह तथा संस्थानहरूको रकम वाणिज्य बैंकमा शतप्रतिशत राख्नेलगायतका व्यवस्था गरे तत्काल तरलताको समस्या समाधान हुने बताउनुभयो ।
यसैगरी नबिल बैंकका सीईओ अनिल शाहले अनावश्यक वस्तुको आयात बन्द गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले चकलेटलगायतका वस्तुको आयात बन्द गरेर एउटै धारणा बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकिारी वाणिज्य बैंकका सीईओ एवम् प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

अर्थमन्त्रीले दुर्गम क्षेत्रमा रहेको जग्गालाई धितोको रुपमा स्वीकार गर्न निर्देशन दिनु भए पनि कार्यान्वयनमा भने आंशा उब्जिएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले सहर–बजारको लाखौं मूल्य बराबरको जग्गामात्र मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा दुर्गम क्षेत्र प्रभावित हुने यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउनुहुन्छ । उहाँहरुले क वर्गका बैंकहरुले सहरी क्षेत्र वा काठमाडौंमा जग्गालाई धिगो स्वीकार गरी रकम वितरण प्रशस्त गरेको बताँउदै सोहि जग्गा नै बैंकका भवनहरु बनाउन समेत प्रयोग गरेको देखिन्छ । त्यसैले गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा बैंकलाई जग्गा आवश्यक नहुदाँ सहरी क्षेत्रको जग्गामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गिद्धे नजर गएको उहाँहरुको भनाई छ । यसले एक प्रकारको विसंगति निम्तिाएको छ ।