काठमाडौं, मंसिर ३ । देशभरमा अहिले ३० हजार सहकारी सञ्चालनमा छन् । करिब १२ वटा संस्था समस्याग्रस्त हुँदा निक्षेपकर्ताको १ अर्ब १७ करोड बराबरको रकम फसेको छ ।
खराब ऋणीले विभिन्न सहकारीबाट ऋण निकाल्दा सहकारी डुब्ने क्रमले अहिले पनि निरन्तरता पाएको छ । तर, पनि सहकारी संघ र विभाग भने कर्जा सूचना केन्द्र कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विवादमा रुमलिएका छन् ।
सहकारी क्षेत्रमा कालोसूचीका ग्राहकहरूले अन्यबाट ऋण लिन नपाओस् भनेर कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने भनिएपनि सहकारी विभाग र सहकारी संघबीच कसको नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने विवादले यो स्थापना हुन सकेको छैन ।
सहकारी नियमावली २०७५ मा कर्जा सूचना केन्द्रको यसको व्यवस्था गरिएको छ । तर, सहकारी नियमावली अनुसार सहकारी विभाग कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न नमानेकाले यसको स्थापना अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
नियमावलीमा विशिष्टीकृत सहकारी संघको ढाँचामा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था छ। तर, अहिलेसम्म यसको स्थापनाका लागि सहकारी विभागले कार्यविधि निर्माण गर्न सकेको छैन नत यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया नै अघि बढाएको छ ।
अहिले विभाग यसको सञ्चालनका विषयमा नियमावलीमा स्पष्टता नभएको बताउँदै नियमावली संसोधन गर्ने पक्षमा देखिएको छ । नियमावली अनुसार यसको सञ्चालनको जिम्मा सहकारीहरुले नै पाउने देखिन्छ । विभाग यो आफैले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने मनसायमा छ । जसका कारण यसको कार्यविधि निर्माणको काम नै अघि बढाएको छैन ।
यसको नमुना कार्यविधि कस्तो हुन्छ भनेर एक वर्ष भन्दा पहिले नै सहकारी महासङ्घले विभागलाई मस्यौदा समेत उपलब्ध गराएको थियो । तर, विभाग यसको निर्माणका लागि आलटाल गर्ने र नियमावली संसोधन गरेर कर्जा सूचना केन्द्र आफ्नै नियन्त्रणमा स्थापना गर्ने सोचमा छ ।
