नयाँ दिल्ली, मंसिर ३। लामो समयसम्मको किसान आन्दोलनपछि अन्ततः भारतको नरेन्द्र मोदी सरकार किसानहरुको अगाडि झुकेको छ । नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै यो घोषणा गर्नुभएको हो । मोदी सरकारले कृषि कानुन ल्याएदेखि नै भारतका किसानहरु आन्दोलित थिए। आन्दोलनको क्रममा दर्जनौं किसानहरुले ज्यान समेत गुमाउनु परेको थियो ।

मोदी सरकारले गत वर्ष कृषि क्षेत्र सुधारका लागि तीनवटा कानुन ल्याएको थियो। तर धेरै कृषक संगठनहरूले यी कानुनको निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए। प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बोधनमा भन्नुभएको छ ‘सरकारले तीनवटै कृषि कानुन असल नियतका साथ ल्याएको थियो तर यो कुरा हामीले किसानहरुलाई बुझाउन सकेनौं ।’

‘कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन यस्ता सबै विषय र भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै निर्णय लिन एक कमिटी गठन गरिनेछ। यो कमिटीमा केन्द्र सरकार, राज्य सरकारका प्रतिनिधि, किसान, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्रीलगायतका प्रतिनिधि हुनेछन्।’ उहाँले थप जानकारी दिनुभएको छ ।