काठमाडौं, मंसिर ७ । विकास बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति चालु आर्थिक वर्षमा पनि देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा (कार्तिक मसान्त) सम्ममा कुल विनियोजित बजेटको पाँच प्रतिशत अर्थात् २१ अर्ब छ करोड एक लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । बजेट प्रस्तुतिको क्रममा सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चार खर्ब ३५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

तर, चालू आव समाप्तिको अन्तिम महिना जेठ र असारमा आएर हतारमा गरिने विकास खर्चका कारण त्यसअघिका महिना हुने खर्च न्यून नै हुने देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले विकास खर्च गर्ने नसके पछि जनताले कसरी विकासको अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ जानकारहरु बताउनु हुन्छ । सरकारको विकास खर्च गर्ने क्षमता नै छैन अनि जनतालाई आवश्यक पर्ने सडक, खानेपानी, अस्पतालन , भवन लगायतका संरचनाहरु कसरी बन्न सक्छ ? उहाँहरुको प्रश्न छ ।

विकासको आधारस्तम्भ मानिने पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसक्नु भनेको मुलुकको विकास नहुनु हो । प्रथम चौमासिकमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारी प्रशासनका कारणले गर्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षहरु जसरी यस आर्थिक वर्षमा पनि समयमै पुँजीगत खर्च नहुने समस्या दोहोरिने निश्चित छ ।

यता चालू खर्च गर्नमा भने सरकार तथा कर्मचारी प्रशासन उत्साहजनक रहेको पाउन सक्छौँ । सोही अवधिमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालू खर्च भने उत्साहजनक रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्मको अवधिमा चालू खर्च २४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ३८ अर्ब ६१ करोड २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालू शीर्षक अर्थात् तलब, भत्ता (सेवा सुविधा), भाडालगायतका एक वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामग्रीमा गरिने खर्चको रुपमा बुझिन्छ । योसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा अर्थात् तलब भत्तालगायतका सेवा सुविधा र कार्यालयलाई आवश्यक सामग्रीमा भने उत्साहजनक खर्च गरेको देखिन्छ ।

यता चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्मको अवधिमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १८ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब २३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत चालू आवमा पुँजीगत, चालू तथा वित्तीय खर्च गरी कुल १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ, चालू खर्चतर्फ १० खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखेको छ ।
हालसम्म चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरी सरकारले १७ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ९२ अर्ब ९१ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन नसक्दा सरकारले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको हरेक वर्षको समस्या रहेको पाउन सक्छौँ ।

साढे २ खर्ब राजस्व संकलन

यस्तै चार महिनाको अवधिमा २९ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ३७ अर्ब २२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस आर्थिक वर्षको लागि सरकारी राजस्व लक्ष्य ११ खर्ब ५१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कार्यालयका अनुसार जसमध्ये कर राजस्वतर्फ २८ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब आठ अर्ब २२ करोड ६० लाख रुपैयाँ, गैरराजस्वतर्फ २५ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब २७ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ । यस्तै सोही अवधिमा वैदेशिक सहायता भने प्राप्त हुनसकेको छैन ।

सरकारले राजस्व करतर्फ चालू आर्थिक वर्षको लागि १० खर्ब ३८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, गैरराजस्व करतर्फ एक खर्ब १३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ६३ अर्ब ३८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।