काठमाडौं, मंसिर ८ । मार्जिन कारोबार सुविधा कार्यविधि, २०७४ बनेको तीन वर्ष बित्दासम्म पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यो कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि न त सरोकारवाला ब्रोकरहरुले नै प्रयास गरेका छन् नत यसको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड ।
कानुन बनाउने मात्रै सरकारी निकायको जिम्मेवारी हैन । बनाएको कानुनमा के कस्ता त्रुटि भए, यसमा के कसरी संसोधन गर्न सकिन्छ र के कसरी कार्यानवयनमा लान सकिन्छ भनेर आवश्यक अध्ययनसँगै संसोधन गर्ने जिम्मेवारी सरकारी निकायको हो । यो कार्यमा धितोपत्र बोर्डको कुनै पहल नै देखिदैन ।
कर्मकाण्डी काम गरेर कानुन बनाएर धितोपत्र बोर्ड चुप लागेर बसेको छ। बजारबाट यसको संसोधनको लागि आवश्यक सुझाव आउँद समेत त्यसबारेमा सोच्न सकेको छैन ।
धितोपत्र ब्रोकरबाट ऋण लिएर लगानीकर्ताले सेयरमा लगानी गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले २०७५ जेठमा यससम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो । लगानीकर्ताबाट धितोका रुपमा आफूसँग संकलित सेयर बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिने र सोही रकमबाट लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सुविधा दिने ब्रोकरहरूको माग थियो । तर, कार्यविधिमा लगानीकर्तालाई ऋण दिन ब्रोकर आफैंले रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसका कारण यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
विश्व बजारमा प्रायः सबै मुलुक र दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) मा श्रीलंका बाहेक सबै राष्ट्रमा सेयरमा लगानी गर्नका लागि सेयर धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिन पाइँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत बैंकमार्फत मार्जिन कारोबार (लेन्डिङ) सेवा प्रदान गरिएको छ ।
कर्जाका लागि बैंकमा मात्र निर्भर रहँदा अहिले बजारमा तरलता अभाव भएको छ।
नेपालमा ब्रोकरले मार्जिन कारोबार सेवा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था २०७४ मै भएको हो । मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन २०७४ मार्फत नै २३ वटा ब्रोकरले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) बाट कारोबार अनुमति र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पनि लिइसकेका छन् । तर उक्त व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । सुरुमा एउटा ब्रोकरले एक जना लगानीकर्तालाई यस्तो सुविधा दिएको थियो । त्यसयता यो विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन ।
ब्रोकरमार्फत लिएको कुल कर्जामध्ये बढीमा १० प्रतिशत मात्र एउटा कम्पनीमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै मार्जिन लेन्डिङ सुविधाका लागि नेप्सेले छानेकोे कम्पनी हुनुपर्छ । यस्तै नीतिगत व्यवस्थाका कारण पनि यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
