काठमाडौं, मंसिर १२ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ युगको सुरुवात भएको भन्दै निकै तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गर्नुभयो । । भक्तपुर देखि बानेश्वरसम्मका सडकखण्डमा नयाँ युगको घोषणा गर्नु हुदाँ ओलीले नेपाली जनतालाई भगवानले जस्तै ठूलै गुण लगाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने भान भएको थियो । धेरैले आश पनि गरे कि यो कार्यक्रम लागू हुनेछ भनि । यो एक सुन्दर सपना थियो । जसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले पनि बुढेसकालमा आफ्नो बारेमा चिन्ता गर्नुपर्दैनथ्यो । किनकी सरकारले अहिले जसरी सरकारी कर्मचारीले राज्यबाट पेन्सन् पाउँछन् त्यसैगरि निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले पनि राज्यबाट लाभ पाउन सक्थे । तर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका बिगत चार वर्ष हेर्ने हो भने निकै निराशाजनक देखिन्छ।
किनभने आर्थिक गणना २०७५ अनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार व्यवसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन छन् । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा ४ वर्षको अवधिमा कोषमा १५ हजार ८ सय ३१ रोजगारदाता मात्रै सुचिकृत भएका छन् । अर्थात यो भनेको साढे ३ प्रतिशत प्रतिष्ठानमात्रै सूचिकृत भएको हो ।
सरकारले आफूले निकै महत्व दिएको भनिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रलाई दबाब दिन सकेन । घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीले संचालन गरेकै कम्पनी सूचिकरण नहुँदा पनि सरकार मुकर्दशक भएर बस्यो ।
निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको हितका लागि भन्दै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको हो । श्रमिकको न्युनतम तलबको २० प्रतिशत रकम कम्पनीले र ११ प्रतिशत रकम श्रमिकले मासिकरुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । तर यसमा रोजगारदाता जानै चाहेका छैनन् ।
त्यसबाट श्रमिकलाई औषधोउपचार खर्चदेखि पेन्सन दिने सरकारको योजना छ । तर, उद्योगीले आर्थिक बोझ हुने भन्दै सूचीकरणका लागि अटेरी गरेका छन् । सरकारले निकै महत्व दिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अब कारबाही नै गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।
