काठमाडौं, वैशाख २३ । न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धिबारे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सयुक्तरुपमा बिज्ञप्ती जारी गर्दे सरकारी निर्णयले व्यवसायीहरुलाई अचम्ममा पारेको बताएकाछन् । ति संगठनहरुले बिज्ञप्ती जारी गर्दे भनेकाछन् , 'नेपाल सरकारले २०७८ वैशाख २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरि श्रमिकको न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धिबारे गरेको निर्णयले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।'
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोर र नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लद्धारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारि भएको सूचनाले अचम्भित बनाएको छ ।
अहिले मुलुकका ५६ वटा जिल्लामा पूर्ण तथा आंशिक निषेधाज्ञा/लकडाउन जारि छ । यी जिल्लाहरूमा संचालित सात लाख भन्दा बढी व्यवसाय प्रभावित बनेका छन् । निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुदै जानेछन् । यी मध्ये अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी भएकाले उनीहरूको दैनिक खर्च संचालन समेत कठिन हुन जानेछ । गत बर्षको लकडाउनका अवधिमा यी व्यवसायी सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको सर्वविदितै छ, बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को साउनदेखि लागु हुने गरि भएको पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिदै गएर उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुनेछ । दोस्रो लहरको कहर लम्बिदै गएर अवस्था बिग्रिदै गएमा तोकिएको पारिश्रमिक समेत पुरा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था आउन सक्नेछ । साथै यसरी पारिश्रमिक बृद्धि गरिदा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय लगानीकर्ता माझ सकारात्मक संदेश नजाने हो कि भन्नेपनि हाम्रो गम्भीर चिन्ता छ ।
महामारिको आजको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अपनाई आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र यथासम्भव आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउन प्रयत्नशिल रहेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई रोजगारी बचाउने उपायमा विशेष जोड दिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । अहिले श्रमिकको रोजगारीलाई बचाउने कुरामा जोड दिनु पर्दछ ।
यसैगरि राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाको बु“दा नम्बर ३ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाले कोभिडबाट एक बर्षभन्दा बढि समयदेखि प्रभावित पर्यटन एवं आश्रित उद्योग र साना तथा मझौला उद्यमीलाई थप आहत पार्ने देखिएको छ । अहिले धेरै पर्यटन सम्वद्ध व्यवसायीले काम नभएको अवस्थामा कर्मचारीलाई आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक दिइरहेका छन् ।
उक्त बुँदाले न्युनतम तलब दिनैपर्ने भनि गरेको व्यवस्थाले यी व्यवसाय/व्यवसायी थप प्रभावित हुनेछन् । गत बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा भएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको निराशाजनक कार्यान्वयनले सरकारी राहत पाउन नसकिरहेको अवस्थामा भएको यस्तो व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायी मर्माहत भएका छन् । अतः समस्याग्रस्त व्यवसायमा आपसी सहमतिमा पारिश्रमिक तोक्न पाउने व्यवस्थामा पनि सरकारको हस्तक्षेप नहोस भन्ने हामी निजी क्षेत्रको धारणा छ, बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
