काठमाडौं,मंसिर १६ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अपेक्षाकृत विकास हुन नसक्नुमा कानुनहरु नै प्रमुख दोष रहेको बताउनु हुदै अब विकासका लागि छुट्टै कानुन बनाउने बताउनु भयो ।
विकास ऐन निर्माण गर्दै अहिले विकासका लागि रहेका बाधाहरु फुकाउने उहाँको भनाई छ। आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै बुधबार उहाँले विकास निर्माणका क्रममा मुआब्जा, खरिद सहित अदालतको आदेश समेत बाधक रहेको बताउनु भएको छ ।
त्यसैले अब अदालतको आदेश र मुआब्जाका कारण विकास निर्माण नरोकिने गरि अघि बढ्नका लागि विकास कानुन बनाउन लागेको मन्त्री शर्माले स्पष्ट पार्नु भयो ।
साथै उहाँले मुलुकमा आयातमा कडाई गर्ने पनि बताउनु भएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै बाह्य देशबाट हुने आयात रोक्ने शर्माले योजना समेत बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘मुलुक रेमिट्यान्स र आयातमा लगाइएको भन्सारबाट चलेको र यो दिगो हुन नसक्ने भन्दै यसमा पुनरावलोकन गर्ने गरि अर्थमन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । ’
त्यसैगरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगानीकर्तालाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नु भएको छ । लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षा गरिने भन्दै उहाँले लगानीकर्तालाई आश्वस्त समेत पार्न खोज्नु भयो ।
आगामी १० वर्षमा मुलुक मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्त हुने लक्ष्य राखेकाले त्यसमा सरकारको मात्रै नभई निजी क्षेत्रसँगै विदेशी विकास साझेदारको समेत लगानी र सहयोग आवश्यक रहेको सरोकारावालाहरुले बताउनु भयो ।
बहुदलिय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि मुलुकले आर्थिक क्षेत्रमा खुलाबजार नीति अंगिकार गरेको थियो । जसले लगानीकर्ताकोे मनोबल बढाएर आर्थिक गतिबिधी बढाएको थियो । तर मुलकुले अपेक्षाकृत रुपमा विकासमा अघि बढ्न नसकेकाले अब मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनाउन र व्यवसायको लागत घटाउन दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको आवश्यकता रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताउनु भएको छ ।
