काठमाडौं, मंसिर १९ । बिजनेशका नयाँ आइडियामा सरकारले नै लगानी गर्ने गरी बजेट निर्माण भएका तीन वर्ष भयो । तर कर्मचारीतन्त्रको उल्झनका कारण अहिलेसम्म यो कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन ।
बजेटमा छुट्टाएपनि कर्मचारीतन्त्रले यस्तो रकम वितरणका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि निर्माण गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसका लागि कार्यविधि निर्माण गर्न योजना आयोगका पदाधिकारीको नेर्तत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश कुमार श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ ‘ स्टार्ट अपको लागि छिट्टै रकम वितरण गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेको छौ, जसका लागि समिति पनि निर्माण गरेका छौ, समितिलेले काम गर्दैछ, छिट्टै स्टार्ट अप बिजेनश गर्नेहरुले रकम पाउनु हुनेछ । ’
यसअघि गत वर्ष कोरोनाका कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्दै नयाँ उद्यम गर्न चाहनेलाई सरकारले दुई प्रतिशतमा ब्याज दिने घोषणा गरेको थियो । जुन कार्यविधि निर्माण नहुँदा अघि बढ्न सकेन । यो वर्षपनि व्यवस्था गरियो । तर कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट छैन ।
सरकारको यस्तो ढिलासुस्तीले नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेहरुलाई अहिले निराश बनाएको छ ।
स्टार्ट अप भनेको योजना तयार हुने बित्तिकै लगानी गर्नुपर्छ । यसका लागि कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउँदा यस्तो नयाँ व्यसाय गर्न चाहनेहरु निराश भएको देखिन्छ ।
दुई वर्ष अघि गत वर्षको बजेटमा नवप्रवर्तनकारी उद्यम अर्थात स्टार्ट अप बिजनेशका लागि अनुदान दिने भनिएको थियो । सोहि अनुुसार नै योजना आयोगले आवेदन पनि माग गर्याे । तर रकम बिनियोजन नहँुँदै मात्रै होइन, कार्यविधिले नै पूर्णता नपाउँदै गत वर्षको बजेटमा यस्तो रकम ऋणमा दुई प्रतिशतमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरियो ।
यसअघिका सबै अनुदान पाउने आशमा परेका यस्ता निवेदन अब सबै खारेज भएको र ऋणका लागि फेरी पुनः आवेदन गर्नु पर्ने भएको थियो । तर यसका लागि सरकारी निकायले कुनै काम अघि बढाएका छैनन् । जसका कारण स्टार्ट अपका बिजनेशका नयाँ आइडियाहरु मरिरहेका छन् । यसका बारेमा अब कसले चिन्ता गर्ने ?
