काठमाडौं, मंसिर २० । सरकारले लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) मार्फत् आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा ६३ हजार जना भन्दा बढी नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने उद्देश्य पुरा गर्न सकेको छैन । त्यस्तै अति गरिब परिवारका लागि कम्तीमा १० जनाको लागि हुने गरी साझा सुविधा केन्द्रको स्थापना समेत सरकारले गर्न सकेको छैन । जसबाट अति गरिब यथास्थानमा नै रहन पुगेका छन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ गरिबी निवारणका लागि मेड्पा  कार्यक्रमार्फत्  १४ हजार सात सय ९५ जना नयाँ उद्यमी सिर्जना गरेको बताएको छ ।  उक्त कार्यक्रमबाट तीन हजार छ सय १० जना लघु उद्यम संस्थाहरु स्तरोन्नति हुनुका साथै चार हजार एक सय जना उद्यमीलाई प्रविधि हस्तान्तरण गरिएको छ ।

सरकारले मेड्पा कार्यक्रम सञ्चालन गरी आफनो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि निर्देशिक समेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जोड दिएको थियो । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुदाँ लक्ष्य अनुसारको नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्न सरकार असफल भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले कात्तिक पहिलो साता लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) सञ्चालनका लागि ‘गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७’ स्वीकृत गरेसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको थियो ।

कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि कार्यान्वयनमा जाने भने पनि निर्देशिकाको अभावमा सञ्चालन हुनसकेको थिएन । यसअघि कार्यक्रमको सञ्चालन मोडालिटी र प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन र सबै स्थानीय तह (७५३ वटा) मा कार्यक्रम सञ्चालनमा एकरुपता कायम गर्न मेड्पा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका आवश्यक रहेको मन्त्रालयले बताउँदै आएको थियो ।

वर्ष सञ्चालन हुने मेड्पा कार्यक्रमबाट सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा भने ६३ हजार ३ सय ९० जना नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको थियो । कार्यक्रममार्फत नयाँ उद्यमी सिर्जना गर्नुको साथै उद्यमीको स्तारोन्नति (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम), अतिगरिब परिवारहरुको लागि कम्तीमा १० जनाको लागि हुने गरी साझा सुविधा केन्द्रको स्थापना, सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नका लागि कम्तीमा ५ जनाको समूहमा प्रविधि हस्तान्तरण समेत गर्ने उद्देश्य रहेको थियो ।

औद्योगिक व्यवासाय विकास प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को दोस्रो चौमासिकसम्म जम्मा चार वटा उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम सम्पन्न गरी जम्मा ९८ जना प्रशिक्षकहरु तयार गरेको ।  

गत आर्थिक वर्षको लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भने  गरिबका लागि लघु उद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट एक लाख २७ हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गरिने रहेको थियो । तर, त्यो पुरा भएको छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कमजोर सरकारी संयन्त्र अघिल्ला वर्षहरु जस्तै गत आर्थिक वर्ष पनि देखिएको छ । जसले गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन ।  

उद्योग विभागमा एक खर्ब ५६ अर्बको लगानीमा दुई सय तीन वटा उद्योग दर्ता भई ११ हजार आठ सय ३३ जनालाई रोजगारी सिर्जना भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर उक्त रोजगारी कार्यान्वयनमा पनि आशंका रहेको पाईन्छ ।