काठमाडौं, मंसिर २२ । मुलुकमा कम्पनी र लगानी रकममा अत्याधिक भएको देखिएको छ । मुलुकमा हालसम्म झन्डै तीन लाख कम्पनी रहेको तथा तिनीहरुको अधिकृत पुँजी ३० हजार खर्ब भन्दा बढी भएको बताइएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अनुसार मुलुकमा दुई लाख ७५ हजार तीन सय ६१ वटा कम्पनी दर्ता भएको र सो कम्पनीमा  ३० हजार खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी, २० खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी र २ हजार ५ सय ३३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ जारी पुँजी रहेको बताएको छ । कम्पनीको अधिकृत पुँजीलाई हेर्न हो भने नेपालको कुल बजेट भन्दा हजारौं गुण बढी बजेट देखिन्छ ।  

त्यसैगरी कार्यालयका अनुसार उक्त कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै प्राइभेट कम्पनी दुई लाख ३३ हजार दुई सय १४ वटा, नाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दुई हजार नौ सय ४७ वटा, पब्लिक एक हजार छ सय आठ वटा र विदेशी कम्पनी तीन सय २० वटा रहेका छन् । त्यसैगरी प्राइभेट कम्पनीको सेयर लगानीकर्ता सात लाख १० हजार जना तथा नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको सेयर होल्डर २४ हजार आठ सय ९३ जना रहेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कार्यालयका राजिष्ट्रार प्रदिपराज अधिकारीले लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको पुँजी वृद्धिको सहजताको लागि बढी रकम राख्ने गरेको हुँदा अधिकृत पुँजी धेरै हुन गएको बताउनु हुन्छ । यस्तै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले विश्वव्यापी चलन नै अधिकृत पुँजी धेरै राख्ने चलन भएको हुदाँ नेपालमा पनि सोहि प्रचलन देखिदाँ कम्पनीहरको अधिकृत पुँजी धेरै देखिएको हो । अधिकृत पु्ँजी कतिपय लगानीकर्ताहरुले हचुवाको भरमा तथा कतिपयले भने व्यावसायिक योजनाअनुरुप राख्ने गरेको कार्यालयका अधिकारीहरु बताउनु हुन्छ ।

त्यसैगरी सबैभन्दा बढी कम्पनी दर्ता वाग्मती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा भएको छ । वाग्मती प्रदेशमा एक लाख ७१ हजार चार सय सातवटा, कर्णालीमा दुई हजार सात सय ३१ वटा तथा प्रदेश दुईमा १३ हजार दुई सय ३७, प्रदेश १ मा १७ हजार ९९ वटा, सुदूरपश्चिममा चार हजार चार सय ९८ वटा, प्रदेश ५ मा १५ हजार २३ वटा र गण्डकी प्रदेशमा १२ हजार सात सय ८६ वटा कम्पनी दर्ता भएका छन् ।

हाल कम्पनी ऐन, २०६३ मा रही कार्यालयले मुलुकभर कम्पनी, प्राइभेट कम्पनी, पब्लिक कम्पनी, विदेशी कम्पनी र मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी दर्ता गर्दै आएको छ । प्राइभेट कम्पनीको हकमा संस्थापिततर्फ बढमिा ५० जनासम्म सेयरधनी तथा एकल सेयरधनी भएका कम्पनी पर्दछन् । पब्लिक कम्पनीमा भने सात जना संस्थापक तथा चुक्ता पुँजी कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ भने मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको हकमा भने कम्तीमा पाँच जना संस्थापक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि भने कार्यालयले कम्पनी अध्यादेश २०६२ अनुसार आफनो कामकारबाही अघि बढाएको पाइन्छ । बजेट भन्दा हजारौं गुण अधिकृत पुँजीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व रहेको छ ।