काठमाडौं, पुस ४ । विकासको मूल आधार मानिने विकास (पुँजीगत) खर्च यस आर्थिक वर्ष पनि कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको ६ प्रतिशत अर्थात् २८ अर्ब ४० करोड ३५ लाख लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि चार खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
यता विकास खर्च हुन नसक्दा नागरिकले विकासको अनुभुति गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ चालु खर्च भने उच्च रहेको छ । कार्यालयका अनुसार पाँच महिनाको अवधिमा चालु खर्च ३२ प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालु शीर्षक अर्थात् तलब, भत्ता (सेवा सुविधा), भाँडालगायतका एक वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामाग्रीमा गरिने खर्चको रुपमा बुझिन्छ । यो सँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा अर्थात् तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधा र कार्यालयलाई आवश्यक सामग्रीमा भने उत्साहजनक खर्च गरेको देखिन्छ । चालु आवको लागि सरकारले चालु शीर्षकको लागि १० खर्ब तीन अर्ब ७४ करोड सात लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यो अवधिमा ६ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनु भनेको सन्तोषजनक नरहेको कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ढुङ्गाना बताउनु हुन्छ । समय मै विकास खर्च गर्ने उद्देश्य अनुरुप जेठ १५ मा बजेट पेस गर्ने, असार मसान्तअघि संसदबाट पास गराउने तथा साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने नयाँ अभ्यास गरिए पनि पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च भने सन्तोषजनक रहेको पाइदैन । विकासको आधारस्तम्भ मानिने हुदाँ पुँजीगत खर्च समयमा हुन आवश्यक छ अन्यथा नागरिकले विकासको अनुभव गर्न नसक्ने जानकारहरु बताउनु हुन्छ ।
यस्तै पाँच महिनाको अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने २१ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब ३० करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु आवको लागि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । हालसम्म चालु, पुँजी र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ गरी सरकारले ३६ प्रतिशत अर्थात तीन खर्ब ८७ अर्ब तीन करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको हो ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमतामा अपेक्षित सुधार आउन नसक्दा सरकारले विनियोजन बजेट खर्च गर्न नसक्ने अघिल्ला वर्षहरूको समस्या हाल पनि दोहोरिएको हो ।
करिब सवा ४ खर्ब राजस्व संकलन
यस्तै चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा ३५ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब १२ अर्ब ४० करोड ३४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि राजस्व लक्ष्य ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै कर राजस्वतर्फ ३५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८० अर्ब २३ करोड दुई लाख रुपैयाँ, गैरराजस्वतर्फ २९ प्रतिशत अर्थात् ३२ अर्ब १७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
सरकारले राजस्व करतर्फ चालू आर्थिक वर्षको लागि १० खर्ब ६७ अर्ब ९ ६ करोड रुपैयाँ, गैरराजस्व करतर्फ एक खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसैबीच राजस्व संकलन भने सन्तोषजनक रहेको पाउन सक्छौं ।
