काठमाडौं, पुस ९। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विद्युत् व्यापारका लागि पहिलो पटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई अनुमति दिएको हो ।

प्राधिकरणले झण्डै तीन वर्ष पहिले सो कम्पनी स्थापना गरी अनुमतिका लागि माग गर्दै आएको थियो । “विद्युत् व्यापारका लागि सरकारले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । अब सबै प्रक्रिया अगाडि बढ्छन्” ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले भन्नुभयो, “विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कामका लागि कम्पनीले अब प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।

सरकारले अनुमति दिएको सो कम्पनीमा एचआइडिसिएल, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको शेयर रहेको छ । भारतमा विद्युत् व्यापारका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका तीन दर्जन बढी कम्पनी कार्यरत रहेका छन् । कम्पनीका माध्यमबाट विद्युत् व्यापार गर्दा नियमित काम कारबाही तथा निर्णय प्रक्रिया समेत सहज हुनेछ ।

निजी क्षेत्रले समेत बिजुली व्यापारका लागि सरकारसँग माग गर्दै आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल(इपान)का पदाधिकारीले स्थापना गरेको नेपेक्सले पनि अनुमतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा आवेदन दिएको छ । यस्तै, नेपाल पूर्वाधार बैंकको सहायक कम्पनीले विद्युत् व्यापारका लागि माग गर्दै आवेदन दिएको छ ।

सरकारी लगानीको कम्पनीले अनुमति पाएसँगै निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई  अनुमतिका लागि सहज भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले पटकपटक भरपर्दो र विश्वासिलो आधार प्रस्तुुत गरेको खण्डमा अनुमति दिन आफूहरुलाई कुनै कठिनाइ नभएको बताउँदै आएको छ । मन्त्री भुसालले विद्युत् व्यापारका लागि सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “एउटा प्रक्रिया सुरु भयो । अब यसलाई थप विस्तारित गर्दै लैजाने सोचमा सरकार छ ।”

नेपालको प्रणालीमा हाल कूल जडित क्षमता दुई हजार मेगावाट पुगेको छ । तोकिएअनुसार काम भएको खण्डमा चालु आवको अन्त्यसम्म प्रणालीमा थप एक हजार ३०० मेगावाट बिजुली जोडिन्छ । चालु आवमा जोडिने बिजुली गर्दा प्रणालीमा कूल तीन हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध हुन्छ । यस्तै निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाको क्षमता तीन हजार ५०० मेगावाट बराबर रहेको छ । ती आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । त्यसो हुँदा प्रणालीमा यथेष्ट मात्रामा बिजुली उपलब्ध हुन्छ ।

विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका आयोजनाको क्षमता मात्रै ६ हजार मेगावाट  छ । ती आयोजना क्रमशः निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । विदेशी लगानी रहेका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको भौतिक निर्माण प्रगति आशातित रुपमा राम्रो छ । सो आयोजनाबाट नेपालले निःशुल्क रुपमा २०० मेगावाट बिजुली प्राप्त गर्छ । रसुवामा आयोजनास्थल रहेको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

प्रणालीमा लगातार बिजुली थपिँदै जाने तर आन्तरिक रुपमा सोही अनुसार बिजुली खपत हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्नुपर्ने बाध्यता सरकार र प्राधिकरणसँग छ । सोही बाध्यताका बीचमा सरकारले विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई अनुमति दिएको हो । कम्पनीले अनुमति पाएपछि रासससँगको कुुराकानीका क्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भन्नुभयो, “हामीले तीन वर्षअघि देखि गर्दै आएको मागको सम्बोधन भएको छ । यो हाम्रा लागि खुशीको कुरा हो ।” उहाँले कम्पनीका माध्यमबाट काम गर्न सहज र सजिलो हुने भएकाले पनि अब थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज भएको बताउनुभयो ।

विशेष गरी नेपालको बिजुलीको बजार भारत र बङ्गलादेश नै हो । बङ्गलादेशले आगामी वर्षायामको बिजुली खरिद गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । भारतमा गत लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि नै भए पनि ३९ मेगावाट बिजुली बिक्री सुरु भएको छ । आगामी दिनमा त्यसलाई थप वृद्धि गर्दै लैजाने योजनामा प्राधिकरण छ । भारतले आफ्नै अनुदानमा निर्माण भएका दुई आयोजनाको बिजुली लगेर नै भए पनि बजार विस्तारमा सहयोग गरेको बुझाइ छ ।

ऊर्जामन्त्री भुसालका अनुसार विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सरकारको योजना रहेको तर त्यसमा केही आधार भने हुनुपर्नेछ । उत्पादनमा निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग रहेकाले पनि उनीहरुलाई त्यसमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “हिजो लाइसेन्स लिएर त्यसैको मात्र व्यापार गरेर बस्ने प्रवृत्ति थियो, त्यो हुन दिइने छैन । यसमा हामी सचेत छौँ । यो झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिका रुपमा स्थापित थियो । व्यापारमा त्यो हुन दिइने छैन ।”

उहाँले  अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कुरा भएकाले कहाँ लगेर बिक्री गर्ने, कसरी गर्ने, कोसँग सम्झौता भएको छ भन्ने जस्ता स्पष्ट आधार देखाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले थप अगाडि भन्नुभयो, “सरकारलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । जसले अनुमति लिएको हो, यसैले गर्न पाउनुपर्छ । व्यापारका लागि हामी अनुमति दिन्छौँ । त्यसमा कुनै समस्या छैन । ऐन नभए पनि हामी दिन्छौँ । आउनुस न त भनेकै छौँ ।”

(रासस)