काठमाडौं, पुस १२। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले बीमाको दररेट वृद्धि र नयाँ सर्तहरू सम्बन्धी निर्देशिका विकास विरोधी भएको भन्दै अविलम्ब खारेजीको माग गरेका छन् ।
पुष १७ सम्ममा निर्देशिका खारेज नभए १८ गतेबाट आन्दोलन थाल्ने चेतावनी महासंघ र इपान नेपालले दिएका छन् । महासंघ र इपान नेपालको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटी यस सम्बन्धमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । साथै बिमा समितिमा पनि आजै ज्ञापन पत्र बुझाइएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रतिस्पर्धाबाट वस्तु तथा सेवाको मुल्य तोक्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरित बीमा कम्पनीहरूको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले गत असोज ६ गते सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको लागि भनेर जारी गरेको निर्देशिकाप्रति महासंघ र इपानले कडा आपत्ति जनाएका छन् । यस प्रकृतिको निर्देशिकाबाट बीमाको आधारभूत अवधारणा नै औपचारिकतामा सीमित गराउने कार्य भएको हुँदा, निर्देशिका बीमाको सिद्धान्त विपरित रहेको महासंघ र इपानको ठहर छ ।
निर्देशिका निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै नेपालको आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा गम्भीररूपले बाधा उत्पन्न गर्ने दुष्प्रयासको रुपमा आएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । ‘सरोकारवाला निकायहरूसँग कुनै छलफल नगरी हचुवा र लहडको भरमा अत्याधिक प्रिमियम वृद्धि गरी जारी गरिएको निर्देशिकाले नेपालको उर्जा क्षेत्र र निर्माण उद्योग लगायत विभिन्न निजी क्षेत्र चौपट हुने निश्चित प्राय रहेको छ ’ ज्ञापन पत्रमा लेखिएको छ । एकतर्फी रुपमा प्रिमियम बढाउनुका साथै एक्सेस भ्यालुमा गरिएको अत्याधिक वृद्धिले बीमा कम्पनीहरूले ठगी गर्ने र स्वार्थलाई सर्वोपरि हुने गरी जारी गरिएको यस निर्देशिकाले व्यवसायीक लागतलाई पनि उच्च बनाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ । यसबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत ह्रास आउने महासंघ र इपानको दाबी छ । विगत ३० वर्षदेखि कुनै दाबी भुक्तानी नै नभएको चोरी डकैती बिमामा समेत अत्याधिक प्रिमियम बढाउने निर्णयले व्यवसायिक जगतमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको ज्ञापन पत्रमा जनाइएको छ । निर्देशिकामा बिमित बीमाको प्रिमियम शुल्क भुक्तानी गरे पनि बिमितले बिमकबाट क्षतिपूर्ति दावी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न अव्यवहारिक शर्तहरू राखिएको महासंघले जनाएको छ । यसले अहिले नै बिमितले विमा वापतको दावी भुक्तानी नपाइरहेको अवस्थामा अबका दिनमा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दावी भुक्तानी नपाउने भएर बिमक र बिमितबीचमा चर्को वैमनस्यता र तनाव उत्पन्न गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी खरिद सम्झौता गर्दा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम साबिकमा बीमाको प्रिमियम शुल्क खुल्ला बजार नीति अनुसार बीमा कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकोमा हाल बिमा समितिको समेत संलग्नतामा बीमा कम्पनीहरूले कार्टेलिङ गर्ने गरी विगतको दररेटभन्दा पाँच देखि आठ गुणा वृद्धि गरी बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएकोले यसबाट निर्माण लागत बढ्न गई आर्थिकभार पर्ने गरी अनावश्यक बीमा शुल्क लिने गरेको पाइएको हुँदा समितिले बिमा शुल्कको लागि न्युनतम तोकेको दररेटलाई खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी अधिकतम दररेट कायम गरी बिमा शुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्नका लागि ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।
साथै एक्सेस भ्यालुमा समेत पहिलाको तुलनामा नियमन गर्न आवश्यक भएको हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत रोक्न एक्सेस भ्यालुमा पनि विगतको जस्तै न्यूनतम दररेट तोक्ने मापदण्ड बनाउनु पर्ने व्यहोेरा जानकारी गराउँदै यस सम्बन्धी हालसम्म पनि कुनै निर्णय नगरिएको हुँदा यथाशक्य चाँडो हाल वृद्धि गरिएको बीमा शुल्क दररेटमा भएको वृद्धि घटाई दिने व्यवस्थाका लागि जोडदार माग गरिएको छ । प्रतिनिधिण्डलमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह, उपाध्यक्ष टेकबहादुर सेठी, महासचिव रोशन दाहाल, कार्यालय प्रंमुख प्रेमसिंह ऐर सहित इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य, उपाध्यक्ष गणेश कार्की, सचिव बलराम खतिवडा र सदस्य उत्तम ब्लोन लामा रहनु भएको थियो ।
हेर्नुहोस यस्तो छ बिज्ञप्ती
मिति: २०७८/०९/०९
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
विषय : ज्ञापन–पत्र ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
उपरोक्त विषयमा बीमा समितिलाई बीमाको दररेटमा वृद्धि र नयाँ शर्तहरुका सम्बन्धमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालको मितिः २०७८/०६/१७ गते पत्र मार्फत लिखित रुपमा तथा बीमा समितिसंग तीन चरणमा, नेपाल बीमक संघसंग एकपटक छलफल बैठक गरिएको र मितिः २०७८/०७/०२ गते नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती मार्फत सो सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत समस्या समाधानको लागि कुनै पहल नभएको हुँदा यसै ज्ञापन–पत्र मार्फत हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको व्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष जानकारीका लागि सादर अनुरोध गर्दछौं ।
यसरी प्रतिस्पर्धाबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता विपरीत बीमा कम्पनीहरुको नियमनकारी निकाय बीमा समितिले मितिः २०७८/०६/०६ गते सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि भनेर जारी गरेको MinimumPremium Rate for Non-tariff Insurance Business निर्देशिकाबाट प्रभाबित निर्जीवन बीमा तर्फको प्रिमियममा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि बिभिन्न समयमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुमा समेत लिखित रुपमा ध्यानाकर्षण गराईएको व्यहोरा अनुरोध छ । यस प्रकृतीको निर्देशिका बाट बीमा को आधारभूत अवधारणानै औपचारिकतामा सिमित गराउने कार्य भएको हुँदा यो निर्देशिका बीमाको सिद्धान्त विपरित रहेको छ ।
उक्त निर्देशिका निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दै नेपालको आर्थिक समृद्धिको महानअभियानमा गम्भीररुपले बाधा उत्पन्न गर्ने दुष्प्रयासको रुपमा आएको छ । निर्जीबन बीमासँग सरोकारवाला निकायहरुसँग कुनै छलफल नगरी हचुवा र लहडको भरमा अत्याधिक प्रिमियम वृद्धि गरी जारी गरेको उक्त निर्देशिकाले नेपालको उर्जा क्षेत्र र निर्माण उद्योग लगायत विभिन्न निजी क्षेत्र चौपट हुने निश्चित प्राय छ ।
एकतर्फी रुपमा प्रिमियम बढाउनुका साथै Excess Value मा गरेको अत्याधिक वृद्धिले बीमा कम्पनीहरुले ठगी गर्ने र स्वार्थलाई सर्बोपरि हुने गरी जारी गरिएको यस निर्देशनले व्यवसायिक लागत उच्च बनाएको छ । यसबाट नेपाली वस्तु तथा सेवाको उत्पादन लागत बढ्न गई प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता समेत ह्रास आउनेछ । विगत ३० वर्षदेखि कुनै दाबी भुक्तानी नै नभएको चोरी डकैती बिमामा समेत अत्याधिक प्रिमियम बढाउने निर्णयले व्यवसायिक जगतमा गम्भीर नकारात्मक असर परेको छ । यति मात्र होइन उक्त निर्देशिकामा बिमित बीमाको प्रीमियम शुल्क भुक्तानी गरे पनि बिमितकै बिमितबाट क्षतिपूर्ती दावी भुक्तानी पाउन नसक्ने खालका विभिन्न शर्तहरुको राखिएका छन् । यसले अहिले नै बिमितले बिमा वापतको दावी भुक्तानी नपाईरहेको अवस्थामा अबका दिनमा प्रिमियम मात्रै तिर्नुपर्ने तर दावी भुक्तानी नपाउने भएर बिमक र बिमित बीचमा चर्को वैमनस्यता र तनाव उत्पन्न गर्ने छ ।
यसैगरी खरिद सम्झौता गर्दा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधान बमोजिम साबिकमा बीमाको प्रिमियम शुल्क हुल्ला बजार नीति अनुसार बीमा कम्पनीहरुले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकोमा हाल बीमा समितिको समेत संलग्नतामा बीमा कम्पनीहरुले कार्टेलिङ गर्ने गरी विगतको दररेटभन्दा ५ देखि ८ गुणा वृद्धि गरी बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएकोले यस बाट निर्माण लागत बढ्न गई यस किसिमको आर्थिकभार पर्ने गरी अनावश्यक बीमा शुल्क लिने गरेको पाईएको हुँदा बिमा समितिले बिमा शुल्कको लागि न्युनतम तोकेको दररेट लाई खारेज गरि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी अधिकतम दररेट कायम गरी बिमा शुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्नका लागि हामी जोडदार माग गर्दछौं । साथै Excess Value मा समेत पहिलाको तुलनामा नियमन गर्न आवश्यक भएको हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत रोक्न Excess Value मा पनि विगतको जस्तै न्यूनतम दररेट तोक्ने मापदण्ड बनाउनु पर्ने व्यहोेरा जानकारी गराउँदै सो सम्बन्धी हालसम्म पनि कुनै निर्णय नगरिएको हुँदा यथाशक्य चाँडो हाल वृद्धि गरिएको बीमा शुल्क दररेटमा भएको वृद्धि घटाई दिने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा आवश्यक निर्देशन गरी दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
हामी सरोकारवाला निकायहरुले उक्त बिकास बिरोधी निर्देशिका तत्काल खारेजीको माग गर्दै बीमा समितिमागम्भीर रुपले ध्यानाकर्षण गराएको कुरालाई समितिबाट नजर अन्दाज गरिनु अत्यन्तै आपत्तिजनक छ । उक्त निर्देशिकाबाट गम्भीर रुपले प्रभाबित सरोकारवालाहरुको मागप्रति बिमा समिति संबेदनशील होला र उक्त आपत्तिजनक निर्देशिका खारेज होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर निर्देशिका जारी भएको र हामीले उक्त निर्देशिका अबिलम्ब खारेजीको माग राखेको करिब ३ महिना हुँदा समेत बिमा समितिले यसतर्फ कुनै चासो नदेखाउनुले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ र हाम्रा तर्फबाट कडा कदम चाल्नै पर्ने अबस्थाको सिर्जना गरिदिएको छ ।
अतः बिमा समितिको बिकासबिरोधी उक्त निर्देशिका यही २०७८ साल पौष १७ गते भित्र खारेजी गर्न हामी पुनः जोडदार माग गर्नुका साथै यस्ता नीतिगत ब्यबस्था गर्नुअघि त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणाम र असरका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायसँग पूर्व छलफल गर्ने परिपाटीको बिकास गर्न पनि हामी ध्यानाकार्षण गराउँदछौं । उक्त समयभित्र हाम्रो माग सम्बोधन नभएमामितिः २०७८।०९।१८ गतेबाट हामी कडाभन्दा कडा बिरोधका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने व्यहोरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष जानकारीका लागि अनुरोध छ ।
