काठमाडौं, पुस १५। चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा झन्डै चार अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्मको अवधिमा विभिन्न व्यक्ति, फर्म, उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले तीन अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले ३५ वटा मुद्दा जिल्ला तथा उच्च अदालतमा दायर गरेको छ । राजस्व चुहावटमा एक सय ११ प्रतिवादीविरुद्ध विभागले मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

यस्तै विभागमा राजस्व चुहावट मात्र नभई विदेशी विनिमयको अपचलनको समस्या समेत यथावत रहेको पाइन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा सात करोड ७१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी सहित विभागले २२ वटा मुद्दा अदालतसमक्ष दायर गरेको छ ।  विभागले ३६ जना प्रतिवादी बनाई सो मुद्दा दायर गरेको हो ।

यसैबीच राजस्व छलीको पहिलो त्रैमासिकको तुलनमा पछिल्लो दुई महीनामा मुद्दाको दर साढे दुई गुणाले बढेको छ । राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमय गरेर पहिलो तीन महीनामा १६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा पछिल्लो दुई महीनामा ४१ वटा मुद्दा थपिएर ५७ वटा पुगेको राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताउनु भयो । पछिल्लो समय राजस्व छली र विदेशी विनिमय अपचलनको मुद्दा बढेको विभागले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा विभागमा राजस्व चुहावट सम्बन्धी तीन सय १९ वटा र आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा चार सय ७७ वटा उजुरी परेको छ । यसरी वार्षिक रुपमा भने राजस्व चुहावट सम्बन्धी मुद्धा घट्दै गएको विभागका अधिकारीहरूको भनाई रहेको छ ।

मुल रुपमा राजस्व प्राप्त गर्ने भन्सार नाका र आन्तरिक बजार दुई वटै क्षेत्रमा राजस्व चुहावटको जोखिमहरू उत्तिकै रहेको अधिकारीहरूको भनाई रहेको छ । नेपाल-भारत खुला सीमाको कारण भन्सार बिन्दु बाहेकका स्थानबाट अनधिकृत रुपमा मालवस्तु ओसारपसार हुने गरेको पाइन्छ । खुला सीमा नाकालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा तस्करी कार्यमा संलग्नहरूले अनधिकृत लाभ लिइरहेका छन् । तस्करी कार्यलाई सीमा नाका क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूले स्वरोजगार पेसाको रुपमा लिई जीवन निर्वाहको माध्यम बनाउँदा राजस्व चुहावट हुने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्‌ । भन्सार बिन्दुबाट पैठारी हुने सामानमा न्यून मूल्य घोषणा गर्ने, वस्तुको वर्गीकरण, परिमाण, गुणस्तर र उत्पत्तिको देश लगायतका विषयहरूमा गलत घोषणा गरी भन्सार महसुलको दायित्व घटाउने परम्परागत विकृतिहरु रहेको पाईन्छ ।

आन्तरिक राजस्वतर्फ भने स्वदेशमा पेसा, व्यवसाय र उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यक्ति/निकायले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्वभन्दा घटी राजस्व तिर्ने नियतले आफनो आयको सही घोषणा नगर्ने, नपाउने छुट दाबी गर्ने, असम्बन्धित खर्च दाबी गर्ने, अग्रिम कर कटी (टिडिएस) नगर्ने, उत्पादन हिसाब सही नदेखाउने, अन्तः शुल्क स्टिकर नक्कली प्रयोग गर्ने, होटेल तथा ट्राभल व्यवसायीले विदेशी विनिमयको सही हिसाब नदेखाउने लगायतका कार्य गरी राजस्व छली गरेको पाइन्छ । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुले समेत आम्दानी स्रोत नदेखाउदा राजस्व छली भइरहेको छ ।

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अनुरुप राज्यले आफ्नो कानुनबमोजिम प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व र वास्तविक संकलित राजस्व बीचको अन्तरको अवस्था राजस्व चुहावट हुने जनाएको छ  ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूल्लो हिस्सा गैरबैंङ्किङ क्षेत्रबाट हुने विप्रेषण लगायतका आर्थिक क्रियाकलाप, अवैध हुन्डी कारोबार, सुनलगायत बहुमूल्य वस्तुको अवैध ओसारपसार, भन्सारमा न्यून मूल्यांकन लगायतका प्रवृत्तिहरुबाट ठूलो विदेशी विनिमय अपचलन हुने गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउछन् । यस्तै राष्ट्र बैंकले भारतीय र डलरमा लगाएको सीमालाई नाघेर हुने कारोबारले गर्दा पनि विदेशी विनिमय अपचलन भएको पाइन्छ ।