काठमाडौं, पुस २१। राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको काम समयमै सम्पन्न हुनेगरी अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिने भएको छ ।

मंगलबार बसेको बैठकमा समितिले स्थलगत अनुगमनको क्रममा ११ किलोमिटर फास्टट्रयाक खोल्न नै बाँकी रहेको देखिएको र पुल निर्माणको कामसमेत सुरु नभएको पाइएकाले सरकारको सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुरूप आव २०८०/८१ सम्ममा काम सम्पन्न हुनेमा दुबिधा देखिएको समिति सभापति रामनारायण बिडारीले बताउनु भयो । उहाँले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, वनसम्बन्धी काम र आवश्यक स्वीकृति दिनुपर्ने विषयमा सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आगामी समिति बैठकमा बोलाएर आवश्यकताअनुसार ध्यानाकर्षण तथा निर्देशन दिइने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि फास्टट्रयाकको ७२ किमि मध्ये ११ किमि फास्टट्रयाकको ट्रयाक खोल्न नै बाँकी रहेछ । सुरुङ बनाउने ठाउँहरू र ठूला पुलहरू बनाउने करिब ७५ मिटर अग्लोसम्मका पुल रहेछन् । आव २०८०/८१ सम्ममा यो कार्य सिध्याउने नेपाल सरकारको जुन योजना थियो, त्यो योजना त्यही अवधिमा सकिने कि नसकिने भन्ने दुबिधा हुन गयो ।”

समितिको मंगलबारको बैठकमा समिति सदस्यहरूले द्रुतमार्ग निर्माणको कामले गति लिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । समितिको आगामी बैठक छिट्टै राखेर काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको कामलाई गति दिने गरी आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिइने समिति अधिकारीहरूको भनाई छ ।