काठमाडौं, पुष २५ । भूकम्पछि फेरी सरकारले अर्थतन्त्रको संकट टार्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग शून्य ब्याजदरमा ऋण लिन लागेको छ । करिब ४८ अर्ब बराबरको यस्तो ऋण सरकारले १० वर्षका लागि लिन लागेको हो ।
गत ५ महिनामा ३ खर्ब २० अर्ब कर्जा प्रवाह हुँदा १ खर्ब १४ अर्ब मात्रै निक्षेप संकलन भएको छ । बैंकहरूमा स्रोतको अभाव छ । यहि बेलामा नै सरकारले पनि रकमको जोहो गर्नका लागि ऋण लिन लागेको हो । विकास खर्च हुन नसक्दा त्यसले बैंकहरूको लगानीयोग्य रकममा नै प्रभावित पारेको हो । बाह्य आर्थिक परिसुचक सोधानान्तर स्थिति, रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि घट्दो अवस्थामा छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार बढ्दो आयात र घट्दो रेमिट्यान्सका कारण मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा नै कमी आएको छ । मुलुक भित्रिने रकमको तुलनामा बाहिरिने रकम बढि भएसँगै सोधनान्तर स्थिती १ खर्ब ५० अर्ब ३८ करोडल घाटामा छ ।
आयात ६१.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ५० अर्ब २९ करोड पुगेको छ र यहि अवधिमा रेमिट्यान्स ७ दशमलव पाँच प्रतिशतले घट्दा विदेशी विनिमय सञ्चिती गत असारमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रहेकामा अहिले घटेर १२ खर्ब ४४ अर्ब ८५ करोड कायम भएको छ । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको छ ।
तरलता अभाव हटाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले यो अवधिमा रिपो मार्फत २ खर्ब ४० अर्ब, ओभरनाइट रिपो ७९ अर्ब प्रवाह गरेको छ। त्यस्तै ९२ अर्ब पुर्नकर्जा पनि स्वीकृत गरेको छ । सोधानान्तर स्थिति सुधार ल्याउनका लागि चाँदी आयात गर्नको लागि विदेशी मुद्राको सिमा घटाउने र अन्य केही बस्तुको आयात गर्दा नेपालका बैंकमा शतप्रतिशत रकम बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अर्थतन्त्र अघि बढाउन र बिग्रेका आर्थिक परिसूचकमा सुधार ल्याउन पुँजीगत खर्चमै वृद्धि गर्नुपर्ने अपरिहार्य छ ।
सरकारले विकास निर्माणका काम अघि नबढाउँदा सम्म न विदेशबाट ठूलो मात्रामा ऋण र अनुदान लिन सकिन्छ न त स्वदेशमा नै तरलता अभावको समस्या हल गर्न सकिन्छ ।
