काठमाडौं, माघ ९। सरकारले विदेशिएका युवालाई स्वदेशमै उद्यम गराएर आन्तरिक उत्पादन बढाउने योजना नै असफल भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा अनुसार युवालाई स्वदेशमा उद्यम गराउनका लागि दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जा तीन वर्षमा जम्मा ९ सय ५४ जनाले मात्रै पाएका छन् । यसरी सरकारी योजना सफल हुन नसकेका कारण मुलुकको उत्पादन बढ्न सकेको छैन । साथै यसरी उत्पादन बढ्न नसक्दा विदेशबाट आयात हुने सामानको मात्रा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गरेको छ ।

त्यस्तै कृषि प्रधान मुलुकले नै वर्षेनी डेढ खर्बभन्दा बढिको खाद्यान्न तथा कृषिजन्य बस्तुको आयात गर्छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले तिन वर्ष अघि देखि विदेशबाट फर्केका युवायुवतीलाई स्वदेशमै उत्पादनमूलक काममा जोड्ने भन्दै अनुदानमा ऋण दिने व्यवस्था गरेपनि त्यो खास प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विदेशबाट फर्केका युवाले यस्तो योजना अनुरूप १० लाख रुपैयासम्म बैंकबाट ऋण लिन सक्छन् । अहिले बैंकहरूको  आधार दर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।  

यस्तो कर्जामा आधा दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढि ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था छ । साथै यस्तो ऋण लिने क्रममा अन्य घरजग्गा धितो राख्नु पर्दैन आयोजना नै धितोमा राख्ने गरिन्छ। यसरी लगानीबाट उत्पादित बस्तुले बजार पाउन नसक्दा र कार्यक्रम पूर्ण रुपमा प्रभावकारी बनाउन नसक्दा युवाहरू फेरी कामको खोजीमा विदेश नै फर्किने सोचमा रहेको देखिन्छ ।

यसरी प्रदान गरिएका कर्जा पनि पहुँचवालाकै आसेपासेले पाएको देखिन्छ। योजना सार्वजनिक गरेर मात्रै हुँदैन त्यसलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन समयानुकूल संशोधनको पनि जरुरी छ । देशको उत्पादकत्व बढाउने युवा जति कामको खोजीमा खाडी मुलुकमा जाने गरेका छन् । जसले मुलुकमा रेमिट्यान्स पठाउने गरेका छन् । तर, युवा खाडीमा जाँदा मुलुक भने खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्दै गएको छ ।