काठमाडौं, माघ २७। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) मा देखिएको समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सदस्य सचिवको मुद्धा टुङ्गाउन नसक्दा लामो समयदेखि नेतृत्व विहीन हुन पुगेको राखेपको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयका सहसचिव तथा खेलकुद विकास महाशाखा प्रमुख डा. कमल प्रसाद पोखरेललाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज (अथक) ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा पोखरेललाई आर्थिक तथा प्रशासनिक सहित सदस्य सचिवका सम्पूर्ण अधिकारको जिम्मेवारी दिनुभएको हो ।

राखेप सदस्य सचिव सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा किनार नलाग्दा विगत २ महिनादेखि परिषदको सम्पूर्ण कामकारबाही ठप्प भएको थियो । सबै काम रोकिएपछि परिषदका कर्मचारीहरूले परिषदको अवरुद्ध कामकारबाहीमा सहजिकरण गरिदिन मन्त्री अथकलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । परिषदमा देखिएको समस्या साधानका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्री अथकले यही माघ २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव पास गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका अध्यक्षका हैसियतमा मन्त्रीलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेललाई सदस्य सचिवको सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको इतिहासमै पहिलो पटक सदस्य सचिवको अधिकार अन्य कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गरिएको हो । राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को परिच्छेद ८ को दफा ५२ को उपदफा ३ बमोजिम राखेपको सदस्य सचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार परिषदको कुनैपनि कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने नियम भएता पनि अहिलेसम्म उक्त अधिकार कसैलाई प्रत्यायोजन गरिएको थिएन । जसका कारण परिषदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विगत २ महिनादेखि तलब खान पाएका थिएनन् भने चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य अगाडि बढाउन समेत समस्या हुँदै आएको थियो । यसका अलावा परिषदका प्राय सबै कामहरु ठप्प हुन पुगेका थिए ।   

सरकारले २०७८/७/१ गते राखेपका तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई उक्त पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै २०७८/८/१३ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टंकलाल घिसिङलाई राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो । उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण मुद्दा परेको थियो । जुन मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।