काठमाडौं, माघ २८। विकास खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले बजेटको आकार नै घटाएको छ । विकासका काम अघि बढाउन नसक्ने देखेपछि सरकारले वैदेशिक अनुदान तथा ऋणको आकार समेत घटाएको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत आएको बजेटको आकारमा अर्थ मन्त्रालयले अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्दै ६ दशमलब ३ प्रतिशतले बजेट घटाएको हो ।
बजेटको आकार झन्डै साढे ८६ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । विकास मन्त्रालयहरुको खर्च गर्ने क्षमता नपुगेको, तयारी नै नगरी आयोजनाहरु समेटिएको भन्दै मन्त्रालयले बजेट घटाएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जुन कुल विनियोजनको ९४ दशमलव ७ प्रतिशत हो ।
चालुतर्फ लक्ष्य अनुसारकै खर्च हुने देखिएपनि विकास खर्च भने कम हुने देखिएको छ । पुँजीगत खर्च करिव १० प्रतिशतले घटाएर ३ खर्ब ४० अर्ब ३२ करोडमा सीमित गरिएको छ । त्यस्तै अर्थमन्त्रालयले वैदेशिक अनुदान र ऋणको आकार समेत घटाएको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत आएको बजेटमा ५९ अर्ब वैदेशिक अनुदान आउने आँकलन गरिएको थियो । तर विकासका काम प्रभावकारी हुन नसकेपछि त्यसलाई घटाएर ५० अर्ब र बैदेशिक ऋण २ खर्ब ८३ बाट २ खर्ब ६ अर्बमा सीमित गरिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशतले विकास खर्च गर्न बताएपनि मन्त्रालयहरुको क्षमता नहुँदा गतिलिन नसकेको स्वीकारे ।
अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाइएको यो पहिलो पटक भने होइन । सबै क्षेत्रलाई रिझाउन ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र खर्च गर्न असफल भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत आकार घटाउने प्रवृत्ति पुरानै हो ।
चालु आर्थिक वर्षको सात महिना बित्न लाग्दा समेत विकास खर्च १६ प्रतिशत मात्र भएकाले संशोधित बजेट खर्च हुनेमा पनि आशंका छ ।
