काठमाडौं, माघ २९ । अब देखि अनलाइन मार्फत नै कर्जाको लागि आवेदन दिन सकिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, लघुवित्त वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरु समेतको सहभागिता रहने गरी विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७८ जारी गरेपछि ग्राहकहरुले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुुन ।

यो मार्गदर्शन अनुसार कर्जाको लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रकृया अनलाइन मार्फत नै हुने छ । विद्युतीय कर्जा नाम दिएको र यो कर्जा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संलग्न रहन सक्नेछन् । विद्युतीय कर्जा प्रवाह गर्न सम्भावित ऋणीबाट कर्जा आवेदन देखि कर्जा असुलीसम्मका कार्यहरुमा सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई प्रतिनिधिको रुपमा संलग्न गराउन सकिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तलवी खाता रहेका वा पेशागत तथा व्यवसायीक आय जम्मा हुने खाता रहेका ग्राहकको हकमा अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म र अन्य ग्राहकको हकमा दुई लाख रुपैयाँसम्म विद्युतीय कर्जा उपलब्ध गराउन सक्नेछन् । साथै कर्जा प्रदान गर्दा, फिर्ता भुक्तानी गर्दा एकै पटक वा किस्तामा समेत भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रवाह गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार ग्राहकसँग कर्जाको आवेदन लिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय कर्जा प्रवाह सम्बन्धी एक छुट्टै पोर्टलको व्यवस्था गरी आवेदन लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो मोबाइल एपको माध्यमबाट यस्तो कर्जा आवेदन प्राप्त गर्न सक्नेछन् । आवेदन प्राप्त भएपश्चात बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकसँग सम्बन्धीत सूचना तथा तथ्यांक बिभिन्न श्रोतहरुबाट विद्युतीय माध्यममार्फत नै प्राप्त गर्नुपर्ने छ । कर्जाको आवेदन दिने ग्राहक कर्जा प्राप्त गर्न योग्य भए, नभएको पर्याप्त विश्लेषण गरी योग्य आवेदकलाई विद्युतीय माध्यमबाट कर्जा स्वीकृत भएको जानकारी गराउनु पर्नेछ । स्वीकृत कर्जा रकम प्रवाह गर्दा सम्बन्धीत ग्राहकको खातामा जम्मा गरी सो को जानकारी ग्राहकलाई दिनुु पर्नेछ ।

ग्राहकलाई विद्युतीय कर्जा उपयोग गर्दा लाग्ने शुल्कको बारेमा कर्जा प्रवाह गर्नुअघि नै स्पष्ट जानकारी दिनुु पर्ने छ भने ग्राहकसँग कर्जा सेवा शुल्क तथा तेस्रो पक्षलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क बाहेक अन्य शुल्क लिन नपाइने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।