काठमाडौं, फागुन ५ । नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ लाई भेटी श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार माध्यमलाई सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलका तर्फबाट महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट र महासचिव रोसन पुरीले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।
महासंघको टोलीले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को बजेटमार्फत महासंघ र सञ्चार क्षेत्रलाई विनियोजित बजेटको कार्यान्वयनमा ल्याउन, पत्रकारलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न, कोरोनाले मिडियामा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न र कोभिड प्रभावित पत्रकारका लागि लेखनवृत्तिको व्यवस्था गर्न मन्त्री शर्मा समक्ष आग्रह गरेको छ ।
महासंघले कोभिडका कारण सहुलियतपूर्ण ऋण लिने सञ्चार माध्यमको अनुगमन गर्न र श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार माध्यमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नगर्न समेत आग्रह गरेको छ । साथै, महासंघको निर्माणाधीन भवनको लागि बजेट व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
भेटघाटका क्रममा मन्त्री शर्माले महासंघले उठाएका विषयवस्तुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारको तर्फबाट कुनै कसर नराखिने प्रतिवद्धता व्यक्ति गर्नुभयो। उहाँले तत्कालका लागि पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने बताउनु भयो। मन्त्री शर्माले अनलाइनलाई तत्काल वर्गीकरणको प्रक्रियामा लान बजेट छुट्याइएको बताउँदै महासंघको निर्माणाधीन भवनको लागि भवन निर्माण विभागमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाई आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनु भयो ।
प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, महासचिव रोशन पुरी, कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल र केन्द्रीय सदस्य विकास कार्की सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो ।
