काठमाडौं, फागुन ५। नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात निर्यात, शेयर धितो र रियल स्टेट कर्जामा कडाई गरिने संकेत गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहिबार चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गर्दै रियलस्टेट कर्जामा कडाई गरिने जानकारी दिएको हो ।
यो व्यवस्था आगामी त्रैमासदेखि कुनै एक क्षेत्रबाट नमूनाकोरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने अर्धबार्षिक समिक्षामा उल्लेख छ। पूर्वाधार विकास बैंकले समेत ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईने अर्धबार्षिक समिक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको संकेतकोरुपमा बैंकदरलाई विद्यमान पाँच प्रतिशतबाट दुई प्रतिशत बिन्दुले थप गरी सात प्रतिशत कायम गरेको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर सात दसमलव सात प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर पाँच दसमलव पााँच प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर चार प्रतिशत कायम गरेको छ। विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत कायम गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनरकर्जा सुविधा अन्तर्गत सम्वन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर सात प्रतिशत कायमगरिने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरुमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्वन्धमा अध्ययन गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।
कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरुले आ-आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने र भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने घोषणा गरेको छ ।
गैर-आवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विप्रेषण कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्टर सब-एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने तयारी छ। वाह्य क्षेत्र र तरलतामा विद्यमान चापको स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै वाह्य क्षेत्र स्थायित्वसहित समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नेतर्फ मौद्रिक व्यवस्थापनलाई परिलक्षित गरिनेछ ।
वाह्य क्षेत्रमा देखापरेको असन्तुलनलाई मध्यनजर गर्दै कोभिड-१९ महामारीको असाधारण परिस्थितिका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानलाई सहजीकरण गर्न अवलम्बन गरिएका पुनरकर्जा सुविधा लगायतका अन्य नियामकीय सुविधाहरुलाई क्रमशः कम गर्दै यस्ता सुविधाहरुलाई कोभिड संक्रमणबाट अति प्रभावित भई पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रतर्फ मात्र केन्द्रित गर्ने राष्ट्र बैकको भनाई छ ।
