काठमाडौं, फागुन ६। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको प्रस्ताव अनुसार श्रमिक अस्पताल निर्माणको लागि मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रमिक अस्पताल निर्माणको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।

पदबहाली गरेदेखि नै आफ्नो कार्यकालको प्रमुख लक्ष्यमध्ये श्रमिक अस्पताल निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुभएका मन्त्री श्रेष्ठले यसअघि श्रमिक अस्पताल निर्माणको अवधारणापत्र स्वीकृत गरी अस्पताल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन टोली समेत गठन गर्नुभएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव शेषनारायण पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन टोलीले अस्पताल संचालनको लागि मानवीय, भौतिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय स्रोत साधन, संचालन मोडालिटी लगायत पक्षबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको आधारको रुपमा रहेका लाखौं श्रमिकलाई भरपर्दो र सर्वसुलभ स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । श्रमिक स्वस्थ र सुरक्षित भए भने उत्पादन बढ्ने र श्रमिकको व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षाले उद्योगको निरन्तरता सम्भव रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न श्रमिक अस्पताल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

श्रमको सम्मान‚ सुरक्षित कार्यथलो‚ सामाजिक सुरक्षाको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि श्रमिक अस्पताल निर्माण आवश्यक देखिएको उहाँको भनाइ छ । यसका साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं श्रमिक र उनीहरूको परिवारको स्वास्थ्य सुरक्षा हित पनि सम्बोधन गर्ने गरी श्रमिक अस्पताल निर्माण आवश्यक उहाँको भनाइ छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामती कर्मचारीका लागि छुट्टै अस्पताल छन् तर श्रमिकका लागि छुट्टै अस्पताल छैन । श्रमिकका लागि कामको सिलसिलामा पेसागत कारणले लाग्ने रोगका लागि रोगको निदान, रोकथाम र उपचार गर्न रोगको अनुसन्धान र निदान एवं उपयुक्त उपचार गर्ने केन्द्रसहितको श्रमिक अस्पताल अति आवश्यक भएकोले सरकारले श्रमिक अस्पताल निर्माण अघि बढाएको हो ।

अस्पतालको उद्देश्यमा ७० लाख बढी आन्तरिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारका सदस्यका लागि कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी हुँदा औषधि उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने, पेसागत कारणले लाग्ने रोगको रोकथामका लागि अनुसन्धान, निदान एवं उपचार गर्न विशेषज्ञ अस्पताल  विकास गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले उपलब्ध गराउने श्रमिकको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यन्वयन गराउनुका साथै वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिक तथा उनीहरूको परिवारका सदस्यका लागि समेत सहुलियतमा उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

नेपालमा अधिकांश श्रमिक विपन्न छन् । धुलो धुवाँमा रहेर काम गर्ने श्रमिकलाई रोग लाग्ने सम्भावना बढी हुने तथा कम उमेरका बिरामी तथा रोगीको सङ्ख्या पनि श्रमिक धेरै भएपनि श्रमिक वर्गका लागि लक्षित अस्पताल भने छैन । साथै औद्योगिक करिडोरमा काम गर्ने हजारौं श्रमिक समयमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थामा छन् । सरकारले श्रमिक र श्रमिकका परिवारका लागि न्यून मूल्यमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिएकोले श्रमिक अस्पतालको अवधारणा ल्याइएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका तथा आन्तरिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको कार्यस्थल दुर्घटना, मातृत्व संरक्षण, बिरामी सुविधा र औषधि उपचार सुविधाको लागि अस्पतताल निर्माणको योजनामा सहयोग गर्न वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन सहित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

नमुनाको रुपमा सुरुमा औद्योगिक करिडोरमा तत्काल अस्पताल सुरु गर्ने, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र जग्गाको पहिचान गर्न समिति गठन गरिएको छ । समितिले श्रमिक अस्पतालको जिम्मेवारी र दायित्व, संस्थागत संरचना, बजेट व्यवस्थापन जस्ता बिषयमा सुझाव दिनेछ ।