काठमाडौं, फागुन १०। बजारमा खाद्य स्वच्छताको अभावको कारण दैनिक उपभोग्य सामग्री प्रयोग गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ । जुन कुरा सरकारी निकायले समेत स्वीकार गर्दै आएको छ । खाद्यान्न/दलहन, तेल तथा घ्युजन्य पदार्थ, दूधजन्य पदार्थ, पिउने पानी लगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू खानयोग्य नहुँदा बजारमा खाद्य स्वच्छता कायम हुन नसकेको स्वयं खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले स्वीकार गर्दै आएको छ ।

यसैबीच, चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा खाद्यान्न/दलहन, तेल तथा घ्युजन्य पदार्थ, दूधजन्य पदार्थ, पिउने पानी लगायतका नौ सय वटा नमूनाहरूको विश्लेषण परिक्षण भएकोमा ७४ वटा (८.२२ प्रतिशत) नमूनाहरूको परिक्षण प्रतिवेदन प्रतिकुल पाइएको विभागले जनाएको छ । सो मध्ये खाद्यान्नका २२ वटा, प्रशोधित पिउने पानीका १५ वटा, फल तथा सागपातजन्य पदार्थका ११ वटा, दूध तथा दूधजन्य पदार्थका पाँच वटा, तेल तथा घ्यूजन्यका तीन वटा, चियाकफीका तीन वटा, मसला पदार्थका दुई वटा, मासु तथा मासुजन्य पदार्थका एउटा र दाना पदार्थका चार वटा र अन्य खाद्य पदार्थका आठ वटा नमूनाहरू उपभोग्य योग्य नभएको पाइएको हो ।

उक्त अवधिमा खाद्य तथा दाना बजार र उद्योग निरीक्षण अनुगमन गरी ऐन नियमानुसार एक हजार दुई सय ८७ वटा नमूनाहरू गरी कुल दुई हजार एक सय २४ वटा नमूनाहरू संकलन भएको थियो। छ महिनाको अवधिमा संकलित नमूनाहरू मध्ये खाद्यान्न/दलहनजन्यका दुई सय ८४ वटा, तेल तथा घ्युजन्यका एक सय ४९ वटा, फल तथा सागपातजन्य पदार्थका एक सय एक वटा, मसलाका ८० वटा, चिया कफीको ३६ वटा, दूध तथा दूधजन्य पदार्थका १५ वटा, प्रशोधित पिउने पानीका ३९ वटा, गुलियो पदार्थका ३३ वटा, कन्फेक्सनरिका १२ वटा, मासु तथा मासुजन्य पदार्थका १० वटा, नुनका १२ वटा र अन्य खाद्य पदार्थ ५७ वटा र दाना पदार्थ ७२ वटा गरी कुल नौ सय वटा नमुनाहरूको विश्लेषण गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागले खाद्य ऐन  २०२३ अनुरूप दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको नमूना संकलन गरी त्यसको विश्लेषण गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने गरेको छ । त्यस्तै, दानाहरूको हकमा भने दाना पदार्थ ऐन २०३३ लागू गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको छ ।

सोही क्रममा चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा दैनिक उपभोग्यवस्तुहरूको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको आरोपमा मुद्दा समेत दायर गरेको पाइन्छ । उक्त अवधिमा खाद्य ऐन तथा नियमअनुसार न्यूनस्तर तथा दुषित उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको कसूरमा ११ थान मुद्दा सहित कुल ३८ थान मुद्दाहरू विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको विभागका प्रवक्ता मोहन कृष्ण मर्हजन जानकारी गराउनु भयो । यसरी उत्पादक तथा बिक्रेताले गुणस्तरहीन सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्दा नागरिकहरूको स्वच्छ खाद्य उपभोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित हुन पुगेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउनु हुन्छ ।

प्रवक्ता महर्जनका अनुसार दायर गरिएका मुद्दा मध्ये दूध तथा दुग्धपदार्थको १३ वटा, मसला पदार्थको पाँच वटा, प्रशोधित पिउने पानीको पाँच वटा, खाद्यान्न एवम् दलहन तथा सोबाट बनेको पदार्थ पाँच वटा, चियाको चार वटा, मह, सोयासस, तेलको क्रमश एउटा र दाना पदार्थको तीन वटा मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको हो । उक्त उपभोग्य सामग्रीहरू दुषित, न्यून गुणस्तर, अनुज्ञापत्र नलिईकन कारोबार गरेको, स्पष्ट लेबल विवरण नराखिएको र खाद्य ऐन नियम उल्लंघन गरी उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको उनले जानकारी गराउनु भयो ।

त्यस्तै पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चारमाध्यम, नागरिकहरूले बजारमा पाइने महको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण स्वास्थ्यवद्र्धक नभएको गुनासो आएपछि विभागले निगरानीमा राखेको हो। उक्त कार्यका लागि विभागका अधिकारीहरूले प्रहरीसँग सहकार्य गरी अघि बढेको पाइन्छ भने हाल २९ वटा महका नमूनाहरू संकलन भई विश्लेषण तथा निरीक्षण अनुगमन कार्य जारी समेत राखेको छ ।