काठमाडौं, फागुन २०। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अर्थमन्त्रालयले बजेट छुट्टाएको छ । तर बजेट भने निर्वाचन आयोगले मागेभन्दा करिब ८४ करोड बजेट स्वीकृति भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले अर्थमन्त्रालय समक्ष ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो । तर ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै स्वीकृति भएको छ ।
आयोगले माग गरेकोमध्ये सूचना प्रविधि, मतपत्र ढुवानी र विद्युतीय मतदान मेसिनलगायतका शीर्षकमा बजेट कम आएको हो । मतपत्र ढुवानी हवाईजहाजबाट समेत गर्न भएपछि सरकारले नै सेनासँग समन्वय गर्ने भएकाले बजेट निकासा नगरिएको अर्थ मन्त्रालय जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदानका लागि १ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । आयोगको पदाधिकारीहरूबीच नै विद्युतीय मतदान गर्ने विषयमा मतभेद भएपछि आयोगले हटाउन लगाएको बुझिएको छ । पदाधिकारीबीचमै एक मत नरहेको भन्दै आयोगले मतपत्रबाटै निर्वाचन गराउन सात सय मेट्रिक टन कागज खरिदका लागि टेन्डर गरिसकेको छ ।
आयोगले गठन गरेको उच्चस्तरीय विज्ञ टोलीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान गराउन सुझाव दिए पनि आयोगले कागजी मतपत्रलाई नै प्राथमिकता दिने भएको हो ।
