काठमाडौं, चैत्र १। जन्मदर्ता बालबालिकालाई पहिचान दिने महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज भए पनि पाउन कठिन हुने गरेको पीडितको गुनासो छ । बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ को धारा ७ मा जन्मनासाथ बालबालिकाको जन्मदर्ता गरी औपचारिक नाम पाउने र राष्ट्रियताको अधिकार एवं सम्भव भएसम्म बाबुआमा थाहा पाउने र स्याहार पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । 

यो महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र हो । नेपालले बनाएका कानून यो महासन्धिसँग बाझिएमा खारेज हुने व्यवस्था छ । तर अझै धेरै नेपाली बालबालिकाले जन्मदर्ताको प्रमाण पत्र पाउन सकेका छैनन् । 

महिला, कानून र विकास मञ्च तथा साथसाथ संस्थाको सहकार्यमा आज राजधानीमा भएको ‘जन्मदर्ताका कानूनी व्यवस्था र व्यवहारमा आइपरेका कठिनाइ’ विषयक अन्तरक्रियामा बाबु पाण्डे, सञ्जय राई र रिया तामाङले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नपाउँदाका पीडा सुनाउनुभएको छ । 

घटना दर्तासम्बन्धी चेतना नभएका कारण धेरै समस्या देखिएको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ । बालबालिका कक्षा ८ मा पुगेपछि विद्यालयले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र माग्छ । त्यसपछि मात्र धेरै अभिभावक जन्मदर्ता गराउन वडा कार्यालय पुग्ने गरेको भेटिएको साथसाथ संस्थाकी कार्यकारी अधिकृत कविता शाहले सुनाउनुभयो । 

पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय चावहिलमा अध्ययनरत रिया तामाङ पनि यसको प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ । बाबुको निधन भएको र आमालाई स्थायी ठेगानासमेत थाहा नभएकाले उहाँले यो समस्या भोग्नुपरेको छ । अन्तिममा वडा कार्यालयको पत्रका आधारमा जन्मदर्ता भएर तामाङले ८ कक्षा पढ्न पाउनुभयो । पाण्डे र राईले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएकै कारण विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको छ । कोही नभएर पहिले हेल्प नेपालको बालगृह र पछि पशुपति क्षेत्रमा बसेर जीवन गुजारा गर्नुभएका पाण्डेले भारत गएर रोजगारी गरी जम्मा गरेको पैसा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रसमेत नभएकाले वचत गर्न पाउनुभएन ।

तेक्वान्दो शिक्षकका रूपमा कार्यरत राईले जन्मदर्ता एवं नागरिकता नभएकाले विद्यालयमा सिकाउँदा विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको छ । कानूनी पहिचानको कागजात नहुँदाका समस्या भोग्ने तामाङ, पाण्डे र राई प्रतिनिधि पात्रमात्र हुनुहुन्छ । यस्ता समस्या देशभर हजारौँ छन् । जसको समाधानका लागि कानूनी एवं व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि नीति निर्माताको प्राथमिकतामा परेको छैन ।

संस्थाले विगत तीन वर्षदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नं ८, ९ र १५ क्षेत्रका ५१७ बालबालिकाको घटना दर्तामा काम गरेको कार्यकारी अधिकृत शाहले सुनाउनुभयो । तीन सय ७९ जना सडक बालबालिकाको घटनालाई अहिले पनि संस्थाले जन्मदर्ता प्रमाणपत्र दिलाउन पछ्याइरहेको छ । यसमध्येको ८५ बालबालिकासँग कुनै पनि कागजात नहुँदा समस्या पर्ने गरेको छ । यसले गर्दा घटना दर्ता गराउन मुस्किल हुने गरेको छ । संस्थाको पहलमा १३८ सडक बालबालिकाको भने जन्म दर्ता भएको छ ।