काठमाडौं, चैत ३। वित्तीय सुशासन कायम गराउने बिषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक निकै नै कडारुपमा उत्रिएको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई चुस्त, दुरुस्त एवं मर्यादित बनाउनको लागि राष्ट्र बैंक नीति, नियम र ऐन निर्देशनहरु जारी गर्ने गर्दछ । तर ति ऐन नियमहरुको उलङ्घन गरेको आधारमा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा १४ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई कारवाही गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंक अन्र्तगतको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले जानकारी दिएको छ ।
विभागका अनुसार यसरी कारवाहीमा पर्नेमा प्रभु बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक, सिटिजन्स बैंक, सनराईज बैंक, सेञ्चुरी कर्मसियल बैंक, स्टान्डर्ड चार्टड बैंक र एनएमबी रहेका छन् । जसमध्ये प्रभु बैंकलाई अनिवार्य नगद मौज्दात, बैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको आधारमा एक लाख ८० हजार चार सय ३० रुपैयाँ १४ पैसा जरिवाना तिराईएको छ । नेपाल बैंकलाई भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं १५ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मिति २०७८ जेठ ११ मा जारी गरेको परिपत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम बोलकबोलको आधारमा संलग्न हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाईने भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले आगामी दिनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना हुने गरी भविष्यमा यस्तो त्रुटि नदोहोरिने गरी कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराईएको छ । यसैगरी एटलस इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको खाता रोक्का राख्ने निर्देशन पालना नगरेकाले नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड, सनराइज बैंक, मेगा बैंक र सेञ्चुरी कर्मसियल बैंकलाई गरिएको कारवाहीमा अन्र्तगत भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं १५ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले मिति २०७८ जेठ ११ मा जारी गरेको परिपत्रमा भएको व्यवस्था बमोजिम बोलकवोलको आधारमा संलग्न हुने मुद्धती निक्षेपको हकमा प्रकाशित व्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाईने भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले आगामी दिनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना हुने गरी भविष्यमा यस्तो त्रुटी नदोहोरिने गरी कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको छ ।
स्टान्डर्ड चार्टड बैंक नेपाल लिमिटेड र एनएमबी बैंकलाई गरिएको कारवाहीमा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन नं १५ क तथा मिति २०७८ जेठ ११ मा जारी गरिएको कल निक्षेप बाहेकका व्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर पाँच प्रतिशत भन्दा बढीले फरक पार्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था उलङ्घन भएको सन्दर्भमा आगामी दिनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना हुने गरी तथा भविष्यमा यस्तो त्रुटि नदोहोरिने गरी उल्लेखित कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम ति बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सचेत गराइएको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले जानकारी दिएको छ ।
