काठमाडौं, जेठ २ । आफ्नो अनुमति बेगर संविधान जारी गर्दा भारतले नाकाबन्दी लगाएको धेरै भएको छैन । भारतको इच्छा विपरीत बनेको बाम गठबन्धन र त्यसले प्राप्त गरेको मतबाट भारत असन्तुस्ट छ, त्यसैले उ हरतरहले यो गठबन्धन तोड्न चाहन्छ । माओवादीलाई एमालेबाट छुटाउन उ सफल पनि भएको छ । एमालेमा माधव झलनाथ समुहलाई ओली विरोधी गुटको क्रियाकलाप  बाम आन्दोलन सक्ने प्रपञ्च हो ।

ओलीलाई चारैतिरबाट घेरेर भारतले हायलकायल पारेको छ । माओवादी ओली विरोधी गुटमा लाग्नु तर जनता समाजबादी नेपाल पार्टिले ओली सरकारको आयु निर्धारण गर्ने खेल भारतिय शासकको स्वार्थसिद्धका लागि हो ।

ओली मार्फत आफ्ना सरोकारका विषय हासिल गरेर भारत मधेसबादी पार्टिलाई नेपालको निर्णायक शक्ती बनाउन चाहन्छ । कांग्रेस माओवादी गठबन्धनलाई असफल पारी ओलीलाई संसदमा ठुलो पार्टिको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको कुर्ची प्राप्त हुनुकारण नै मधेसंवादी दललाई निर्णायक देखाउन हो ।

ओलीले बहुमतको सरकारको दावी नगरी अल्पमतको सरकार रोज्नु नेपालको संबिधानको धारा ७६को उपधारा ५ बमोजिम कुनैपनि सांसदले बहुमत भएको दाबि गर्न सक्ने संबैधानिक आधारलाई टेकेर महन्त वा बाबुरामलाई प्रधामन्त्री बनाउने खेल हो । सके ओलीलाई पुरा आफ्नो साइजमा ल्याएर भारतिय खेमा सुरक्षित बनाउने नभए महन्तलाई अगाडि सारेर भारतले आफ्नो अभिस्ट पुरा गर्दैछ ।

भारतले कहिले लोकतन्त्र त कहिले विकासका नाममा नेपालका लोकतन्त्रावादी र दक्षिपन्थी दुवै शक्तिलाई पालै पालो खेलाएको छ । जसको परिणाम नेपालमा न लोकतन्त्र संथागत हुन सकेको छ न त रास्ट्रले आर्थिक विकास गर्न सकेको छ । सन् १९४७ मा भारतले ब्रिटिस साम्राज्यवादको पञ्जाबाट स्वतन्त्रता पाएपनि उसको छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई हेर्ने निति ब्रिटिस शासकजस्तै हेपाहा प्रवृति कायमै छ । जोहारीलाल नेहरुले अंसलग्नताको निति अवलम्वन गर्दै संसारभर लोकतन्त्रको भाषण छाँटेपनि छिमेकका साना मुलुकसँग आफ्नो आदर्श अनुसार लोकतान्त्रीक संस्कार देखाउन सकेनन् । भारतले आफ्नो स्वतन्त्रतापछि हैदारबाद, कास्मीर र सिक्कीमको सार्वभौमशत्ता हडपेको छ ।

भुटानलाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्न सफल भएको छ । नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंकालाई क्रमस भुटान जस्तै नियन्त्रीत राष्ट्र बनाउने उसको रणनितिको कार्यान्वयन तिब्र रुपमा गरीरहेको छ । हैदारबादसँगै नेपाललाई पनि कब्जा गर्ने सरदार बल्लभभाइ पटेलको आग्रहलाई चिनसँगको लामो सीमानाले खतरा र संकटमात्र निम्त्याउने विश्लेषण गरी नेहरुले बफर जोनको रुपमा नेपाल राष्ट्र राख्ने भारतको निति बनाएका थिए । तत्पस्चात भारतले सधैभरी नेपाललाई आफ्नो स्वार्थ घेराभन्दा बाहिर जान नदिने उसको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कोसिस गरीरहेको छ ।

२००७ पछि ब्रिटिससँग राम्रो सम्वन्ध भएका राणालाई सत्तामा राख्दा भारतको स्वार्थ पुरा नहुने देखेपछि उसले संसारभर लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका लहर देखेर राणा विरोधी अभियान चलाएका ससाना शक्तीलाई एकिकृत हुन अभिप्रेरीत गर्दै आवस्यक सबै सरसहयोग गर्याे । नेपाली जनताको संघर्ष र भारतको इरादा बुझेका राणाहरु सत्ता छोड्न बाध्य भए । राजा, राणा र नेपाली कांगे्रसको त्रिपक्षिय संझौता भारतमा गराई उसले नेपालको निर्णायक सक्ति व्रिटेन नभइ भारत हो भन्ने सन्देश दियो । त्यो त्रिपक्षिय संझौताले  राणाकालिन समयमा व्रिटीससँग मात्र विदेस सम्वन्ध बनाएको नेपाल झन् सार्वभौमसत्ता खुम्चिएको देशमा परिणत भयो ।

तत्कालीन राजा त्रिभुवनका स्वकीय सचिवमा भारतको प्रशासक नियुक्ती गर्नेदेखि लिएर नेपालको मन्त्रीपरीषद्को बैठकमा भारतिय राजदुत उपस्थित हुनेसम्मको लज्जाजनक नियति इतिहासमा नेपालीले भोग्नुपर्याे ।  २००७ सालदेखि २०१५ सम्म नेपालमा भारतको प्रत्यक्ष शासन चल्यो । २०१५ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस दुई तिहाई मतका साथ चुनाब जितेर नेपालको पहिलो जननिर्वाचित सरकार गठन गर्याे । वि पि कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले नेपालको सार्वभौमसत्ता प्रयोग गरी शासन गर्दा  २००७ देखि प्रत्यक्ष शासन गरेको भारत गम्भिर बन्यो ।

वि पि कोइरालाको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता, बौद्धिक व्यक्तित्व तथा अन्तर्राष्ट्रीय छविका कारण नेपाल आफ्नो प्रभावभन्दा बाहिर जाने देखेपछि  उसले नेपालको राजालाई शासनमा आउन उत्प्रेरीत गर्याे । पूर्व राणाहरुको खुकुरी दललाई अस्थिरता मच्चाउन सघाउने तथा सरकार विरोधी अफबाह फैलाउन सहयोग गर्याे । विपिले इजारायलसगँ भारतको स्विकृति विनै दुई देशविचको सम्वन्ध कायम राखेका थिए । हरेक शासकको आफ्नै तजविजमा शासन चलाउने इच्छा हुन्छ राजा महेन्द्रमा पनि शासक हुने महत्वकांक्षा अवस्य थियो होला तर त्यस आकांक्षालाई मलजल गर्ने काम भारतले गरेको देखिन्छ ।

भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा भाग लिई जेल गएका वि पि जस्तो भारतको मित्रलाई पनि उसले सत्ताच्युत गर्न सहयोग गर्याे । सार्वजनिक समारोहबाट गिरफ्तार गरेर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने आँट राजा महेन्द्रलाई भारतको सहयोग विना आयो भनेर पत्याउन सकिदैन ।

राजाले लोकतान्त्रीक अधिकार खोसेर लोकतन्त्रवादीलाई दमन र धरपकड गर्दासम्म संसारको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्रको दुहाई दिने भारत मुकदर्शक बन्यो । राजाको प्रत्यक्ष शासन  भएको पञ्चायती ब्यवस्थामा पनि पुरा अबधि प्रधानमन्त्री टिक्न सकेनन् । भारतीय शासकसँग सम्बन्ध बनाएका व्यक्ती मात्र मन्त्रीमा टिक्ने परम्परा बस्यो । राजा महेन्द्र र विरेन्द्रले भारतिय शासकका सामान्य माग पुरा गर्न आलटाल गर्दा ठुलो क्षती ब्योहोर्नु परेको थियो । भारतले तीस वर्षसम्म पञ्चायती ब्यवस्था मार्फत आफ्नो फाइदा उठायो ।

राजाले शासन गर्न खोज्दा लिपुलेक कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेना बस्यो । नेपालले चुच्चे नक्सा छाप्न छोड्यो । राजा विरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र प्रस्ताव गर्दा भारतले कहिल्यै  समर्थन गरेन जबकी चिनले तुरुन्त समर्थन गरेको थियो । राजा विरेन्द्रको अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बढ्दै गएको देखेर चिडिएको भारतले नेपालले चिनको बाटो हतियार ल्याएको विषय बनाएर व्यपार तथा पारवाहन सन्धी नविकरण नगरी नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी लगायो । वि पी कोइरालालाई भारतीय निर्वासनमा बस्दा अपमान गरेको भारतले राजा आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभन्दा वाहिर जादा वित्तीकै राजनीतिक पार्टिलाई आन्दोलनका लागि प्रेरीत गर्याे । २०४६ सालको जनआन्दोलनलाई सहयोग गरेको भारतले राजतन्त्र उन्मुल गर्ने नेपाली जनताको चाहना विपरीत उसले नेपालका आन्दोलनरत दलका नेतालाई राजासँग सम्झौता गर्न लगायो ।

२०४७ को संबिधानमा राजाका असिमित अधिकार राखी राजनैतिक पार्टि र राजाकाविच जहिल्यै शक्तिको खिचातानी हुने व्यवस्था कायम गरीयो । एकातिर भारतीय शासक अर्कातिर नेपालका राजाले नेपालको राजनितिमा उपस्थीति जनाउँदा जनआन्दोलन पछिका सरकार अस्थीरताका सिकार भए ।

शासन व्यवस्था राम्रो नहुँदा जनतामा निरासा छायो र त्यसले माओवादी आन्दोलनलाई मलजल पुरायो । माओवादीलाई भारतमा पाल्दै नेपालका भौतिक संरचनना ध्वस्त पार्न सफल भयो । माओवादी आतंकका कारण नेपालमा लगानीको बातावरण विग्रीयो र नेपालको अर्थतन्त्र विसौ वर्ष पछि धकलियो ।

राजा, राजनीतिक दल तथा माओवादीको खिचातानीका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्र मास्न सफल भए । राजा ज्ञानेन्द्रले सार्क राष्ट्रमा चिनलाई पर्यबेक्षक बनाउने प्रस्तावबाट चिडिएको भारत नेपालका माओवादीले बढी शक्ति आर्जन गर्दा भारतिय माओवादीको मनोवल बढ्ने तथा भविष्यमा आफुलाई प्रतिकुल असर पर्न सक्ने कारण दिल्लीमा १२ वुँदे संझौता गराइयो । राजाहरु त्रिभुवन, महेन्द्र र विरेन्द्र तथा प्रधान्मन्त्री विपि, गिरीजा ,प्रचण्ड र अहिलेका प्रधानमन्त्री केपि ओलीलाई भारतले सहयोग गरेको नाटक गर्दै आफ्नो गोटी बनाएको छ ।