काठमाडौं, चैत ७ । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा दाबी भुक्तानी मनोगतरुपमा नगरी तोकिएकै समयमा गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिनुभएको छ । बीमा समितिको आयोजनामा आइतबार (हिजो) ललितपुरमा जीवन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँगको भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष सिलवालले बीमा दाबी भुक्तानी जानेर बुझेर पनि समयमै नदिएमा दाबी भुक्तानी अवधिपछि दिनगन्ती गरेर बीमा रकमको व्याज समेत दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष सिलवालले देशमा बीमा क्षेत्रको समग्र विकास एवम् विस्तारका साथै बिमितको हित रक्षा गर्नु बीमा समितिको मुख्य कार्य भएको उल्लेख गर्नुहुँदै बीमा सम्बन्धी ऐन, नियम र निर्देशिका तथा बीमा समितिको निर्देशन अनुसार राम्रो काम गर्ने कम्पनीलाई प्रशंसापत्र दिने र कानून उल्लङ्घन गरी गलत काम गर्नेलाई भने कारवाही गरिने स्पष्ट गर्नुभयो ।

उहाँले बीमा समितिले राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको र त्यसको मस्यौदा समेत बुझाइसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसलाई आवश्यक छलफल गरेर अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग तयार रहेको जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष सिलवालले भन्नुभयो, “आगामी १० वर्षपछि बीमाको रकम बैङ्कको भन्दा पनि बढी हुन्छ, अब हरेक विषयमा बीमा केन्द्रित हुनुपर्छ र बीमा रकमको लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।”

कार्यक्रममा बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बीमा कम्पनीहरुका लागि एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण गर्ने कार्यको समितिले नेतृत्व गर्ने बताउनुहुँदै बीमा कम्पनीका कर्मचारी, बीमा अभिकर्ता लगायतलाई सक्षम बनाउनका लागि तालिम दिन इन्सुरेन्स इन्ष्टिच्युट नेपाललाई अनुमती दिइएको जानकारी दिनुभयो । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले समितिले  एकीकृत निर्देशिका चाँडै ल्याउने जानकारी दिनुहुँदै बीमा दाबी भुक्तानी छिटोभन्दा छिटो गरेर बीमाप्रतिको विश्वास कायम राख्न आग्रह गर्नुभयो ।

बीमा समितिका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल अधिकारीले बीमालेख र बीमाङ्कीय सम्बन्धी जानकारी दिनुभयो । बीमा समितिका बीमाङ्की प्रेक्षा माथेमाले बीमाङ्की मूल्याङ्कन सम्बन्धी जानकारीमूलक तथ्याङ्क  र बजार विश्लेषण सहितको जानकारी दिनुभयो । बीमा समितिका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा कम्पनीहरुमा देखिएका कैफियतहरु र सुधारका कदमका बारेमा चर्चा गर्नुभयो । बीमा समितिका निर्देशक दिनेश कुमार लालले संचालन गर्नुभएको कार्यक्रममा जीवन बीमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको थियो ।