काठमाडौं, जेठ ३ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याइने बजेटको पूर्व बजेट छलफल नियमानुसार हुन नसक्ने भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघीय संसदमा पेश हुनु भन्दा १५ दिन अगाडिको समयमा पूर्व बजेट छलफलको लागि संघीय संसदमा पेश गर्नु पर्ने हुन्छ तर अब त्यो सम्भव देखिदैन ।यसैबीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउने बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने होइन भनि विज्ञ तथा सरोकारावालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

कानुनअनुसार बजेट पेश गर्नु भन्दा १५ दिनअघि संघीय संसदले बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा बजेट संसद वा संघीय संसदमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ तर, राजनीतिक मारमा परेर पूर्व बजेट छलफल हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परे सँगै पूर्व बजेट छलफल प्रभावित बन्न पुगेको मान्न सकिन्छ । ओली सरकारले आफना काम कारबाही अघि बढाउन नसक्दा पूर्व बजेट छलफल प्रभावित बन्न पुगेको पाईन्छ ।संविधानको धारा ११९ बमोजिम प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, बजेट प्रस्तुत गर्नु भन्दा अघि पूर्व बजेट छलफल हुनु वाध्यकारी नियमलाई वर्तमान अवस्थमा असम्भव बन्न पुगेको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ अनुरुप संसदमा विनियोजन विद्येयक पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगार्व अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विद्येयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रममा सिद्धान्त संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने हुन्छ । 

विनियोजन विद्येयक पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विद्येयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रममा सिद्धान्त र आयेजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ११ मा भनिएको छ । यस्तै बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा पेश भए पछि संघीय संसदले सो उपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनु पर्ने वा सो सम्वन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा सात दिनभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन सक्नेछ, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ११ मा भनिएको छ, कुनै सुझाव वा निर्देशन प्राप्त नभएका बजेट तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन वाधा पर्ने छैन । अर्थले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको अनुमान तयार गर्नु अघि संघीय संसदमा पेश गर्ने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको सम्बन्धमा सम्बन्धित विज्ञ वा सरोकारावालसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ अनुरुप संसदको छलफल बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनु भन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै समाप्त भइसक्नु पर्नेछ ।  बैठकमा वार्षिक अनुमानमाथि छलफल समाप्त भए पछि अर्थमन्त्रीले विनियोजन विद्येयक प्रस्तुत गर्ने छन् । 

यस्तै अर्थ मन्त्रालयले भने  कोभिड १९ लाई सामाना गर्ने बजेट ल्याउने जनाएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुनः पद बहालीको क्रममा बजेट तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको बताँउनु हुदै कोभिड १९ को महामारीले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान र गतिशील बनाउन संकल्पका साथ बजेट ल्याउने बताउनु भएको छ । सो क्रममा उहाँले बजेट कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा भने केहि खुलासा गर्नु भएन । 

विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नु पूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक छलफल गरियोस् भनेर अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नुपर्ने छ । अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारीले संघीय संसदमा बजेट पेश हुनु अघि बजेटलाई लिएर छलफल गरी सरकार तथा राजनीतिक दलहरुबीच एउटा सहमति हुनुपर्नेमा यस वर्ष त्यसो हुन नसकेको बताउनु भयो ।

विनियोजन विद्येयक उद्देश्य, प्राथमिकता तथा सिद्धान्तअनुरुप संसदमा दलहरुबीच एक प्रकारको राष्ट्यि सहमति हुनु आवश्यक छ, उहाँले भन्नु भयो, यदि उनीहरुबीच सहमति हुन्छ भने भोलि बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज हुने अवस्था निर्माण हुन्थ्यो अब त्यो सम्भंव भएन । यस्तै अहिले राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा हचुवाको भरमा अगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन लागेको विज्ञहरुको भनाई रहेको छ ।

बजेट अधिवेशन संसदमा प्रस्तुत नहुदाँ बजेट अध्यादेशबाट आँउछ कि संसदमा प्रस्तुत भएर आँउछ भन्ने कुरा समेत अन्यौलमा रहेको उहाँहरुको भनाई रहेको छ । बजेटले मुलुकको विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय वितरण, दिगो विकास, गरिबी निवारण लगायतका विविध क्षेत्र समेट्ने हुनाले यसमा पर्याप्त छलफल आवश्यक पर्ने हुन्छ । संसद चल्न नसके कै कारण चालु आर्थिक वर्षको खर्च समेत प्रभावित बन्न पुगेको छ ।