काठमाडौं, चैत २९। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एकैसाथ २० वटा विद्युतीय सवारी किनेको छ । प्राधिकरणले ‘टाटा नेक्सन ईभी’ किनेपछि प्राधिकरणमा कार्यरत चालकहरु आफूलाई विद्युतीय गाडी चलाउने जिम्मेवारी नदिलाउन भन्दै आन्तरिक ‘लबिइङ’मा लागेका छन् ।

विद्युतीय सवारीमा तेलको सुविधा पनि नपाइने र मर्मत समभार शुल्क ज्यादै न्यून हुने भएकाले अतिरिक्त आम्दनी गुम्ने डरले चालकहरु त्यस्ता सवारी आफूले नचलाउने गरी व्यवस्था गरिदिन प्राधिकरणको उपल्लो तहका अधिकारीलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
‘जिम्मेवारी पाउन लागेका अधिकांश चालकहरुले आफूलाई विद्युतीय गाडी नदिन पहल थाल्नुभएको छ, कर्मचारी संघ संगठनका नेताहरुले पनि उहाँहरुको गुनासो लिएर सक्रिय हुनुभएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तेल, मोबिल, टायर र मर्मत सम्भारमा बढी खर्च देखाएर गरिने अतिरिक्त आम्दानी घट्ने भएपछि धेरै चालक त्रस्त छन् ।’

यसअघि सडक विभागले किनेको विद्युतीय सवारी चलाउन पनि चालकहरुले मानेका थिएनन् । अन्य केही मन्त्रालय र निकायले किनेका विद्युतीय सवारी पनि चालक र कर्मचारीले चढ्ने इच्छा नदेखाएपछि फाट्टफुट्ट अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै प्रयोगमा आउँछ ।
आफूले चलाउँदै आएका पेट्रोल गाडी काठमाडौंबाट हटाएर अन्य स्थानमा प्राधिकरणका वितरण केन्द्र र आयोजनाहरुका साइटमा पठाउन लागेपछि आफूलाई विद्युतीय सवारी चलाउन नपर्ने वातावरण बनाइदिन चालकहरुले प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई भेटिरहेका छन् ।

पेट्रोलियम गाडी मर्मतका लागि हुने खर्चमा प्राधिकरणका सामान्य सेवाका कर्मचारीहरुले सर्भिस सेन्टरबाट २५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त सेवा शुल्क जोडेर कमिसन लिने गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीको दाबी छ । त्यसको हिस्सा चालकहरुले समेत पाउने गरेका छन् । विद्युतीय सवारीमा यस्तो सर्भिसिङमा हुने खर्च लगभग ९० प्रतिशतले कम हुन्छ ।

कतिपय चालक तथा कर्मचारीले प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने तेल सुविधा पुरै उपयोग नहुने अवस्थामा पेट्रोल पम्पमा पुगेर नगद नै लिने गरेका छन् । प्राधिरकणको अधिकांश सवारीलाई विद्युतीय सवारीबाट प्रतिस्थापन गर्ने हो भने वार्षिक रुपमा प्राधिकरणको करोडौं रुपैयाँ बचत हुन्छ ।

अहिले प्राधिकरणले १०औं तह र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीलाई मात्रै गाडी सुविधा दिन्छ । तर, कम्पनी, आयोजना तथा शाखा हेर्नेहरुले ७ औं तहबाटै यस्तो सुविधा लिइरहेका छन् ।

सरकारी सेवाका चालकहरुले सकेसम्म नयाँभन्दा पुरानो गाडीमा चालक बस्न प्रयत्न गर्ने गरेका छन् । यसले नै चालकहरुको अतिरिक्त आम्दनीको मोह झल्काउँछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सवारीमा हुने खर्च कटौती गर्न र विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन गर्न अब साइटमा परिचालन हुने बाहेकका प्रयोजनमा विद्युतीय सवारी नै किन्ने योजना सुनाउँछन् । उनका अनुसार अब पेट्रोल गाडीहरु आयोजना र मर्मत सम्भारको काममा साइटहरुमा जान–आउन मात्रै प्रयोग गर्ने नीतिका साथ अघि बढ्न लागिएको छ ।

‘अब विद्युतीय सवारी नै हाम्रो भविष्य हो, त्यसैले अब काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर जस्ता शहरमा कार्यरत कर्मचारीलाई विद्युतीय सवारीकै सुविधा दिन्छौं,’ उनले भने,‘साइटमा जानेबाहेकका सवारी विद्युतीय नै किन्ने योजना हो । प्राधिकरणले नै विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भनेर यस्तो गर्न लागेका हौं ।’

विद्युतीय सवारीले विद्युत् खपत बढाउने, शहर सफा र स्वच्छ राख्ने तथा रातिको समयमा सस्तो बिजुलीको उपयोग गर्ने भएकाले प्रवद्र्धनको नीति लिइएको घिसिङको भनाइ छ ।

चालकहरुले चलाउन इच्छा नदेखाएकोबारे अनलाइनखबरले प्रश्न गर्दा उनले विद्युतीय सवारी चलाउन नमान्नुपर्ने कारण नै नभएको बताए । ‘आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार सबैले काम गर्नुपर्छ, आफू चढ्ने सवारी सम्बन्धित कर्मचारीले नै चलाउँदा पनि हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसले प्राधिकरणको खर्च नै जोगिन्छ ।’