काठमाडौं, वैशाख ३। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच अर्थमन्त्रालयमा भेटघाट भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री शर्माले सुझावको लागि गरेको निमन्त्रणा गरेका थिए ।
भेटमा नाफिज कार्यसमितिको नेतृत्व गर्दै अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले सुझाव पेश गरे । नाफिजले दिएको सुझावमा पत्रकार हकहित र अर्थतन्त्रमा गरिनुपर्ने सुधारको बारेमा बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ। जसमा विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउनको लागि आगामी बजेटमा समेट्नु पर्ने विषय र अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा कसरी अघि बढाउने भन्ने उल्लेख छ ।
सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको पहिलो प्राथमिकता कृषि क्षेत्र रहने बताउनुभयो । शर्माले कृषिमा स्रोत, साधन र श्रमको पहिचान, व्यवस्थापन र उपयोग गर्न नसकिएको स्वीकार्दै कृषि र कृषि केन्द्रित कार्ययोजना कार्यान्वयन संयन्त्रमा रूपान्तरणको आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “मैले पछिल्लो आठ महिनाको आयातको तथ्याङ्क विश्लेषण गरें जसमा सबैभन्दा धेरै कृषि उपजकै हिस्सा देखिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जानुको विकल्प छैन ।” शर्माले आयातको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा आयातको परिमाण नभई अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धिको कारण आयातको आयात मूल्यको ‘ग्राफ’ बढेको आफूले महसुस गरेको जिकिर गर्नुभयो ।
शर्माले भन्नुभयो, “गत आर्थिक वर्षको आठ महिना अवधीमा ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो । चालू आवको सोही अवधीमा एक खर्ब ८८ अर्बको आयात भएको देखिएको छ ।” खाने तेल, मेसिनरी पार्टपुर्जा लगायतका सामान आयातको अवस्था पनि उस्तै रहेको उहाँले बताउनुभयो । यस्ता वस्तुमा मूल्यवृद्धिको मार परेको अर्थतन्त्रमा उहाँको दाबी छ ।
शर्माले शोधनान्तर घाटालाई आगामी तीन महिनामै ‘ब्यालेन्स’ मा ल्याउने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । यसबारे शुक्रबार नै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “शोधानान्तर स्थितिलाई सन्तुलनमा ल्याउन राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय गम्भीर छ, आयात कडाइको असर देखिन थालेको छ । आगामी असार भित्रै सन्तुलन हुने हामीले विश्वास गरेको छौं ।”
शर्माले कृषिमा आमूल परिवर्तन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो। शर्माले भन्नुभयो “अब कृषिमा रुपान्तरण जरुरी छ, हामीले कम्तिमा साग त रोप्नु प¥यो नि !” विद्युत खपतमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अर्को आम्दानीको महत्वपूर्ण श्रोत पर्यटन भएको भन्दै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । यसका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको उहाँको भनाई थियो ।
शर्माले ग्याँसमा अहिले नेपाल आयल निगमले प्रतिसिलिन्डर ९२५ रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको बताउनु हुँदै अब ग्यासमा नभई विद्युतमा सुविधा दिनेतर्फ सरकारले सोचिरहेको जानकारी दिनुभयो । हाइब्रिड बिउ दिएर किसानलाई धानको उत्पादनमा जोड गर्न लगाइने उहाँले बताउनुभयो ।
भेटमा अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहाकार डा. सुरेन्द्र उप्रेती, मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला, मन्त्री शर्माकाप्रेस विज्ञ अजित अधिकारी, बैंक तथा वित्तिय क्षेत्र विज्ञ शालिकराम पोखरेल तथा नाफिज कार्यसमितिको सहभागिता थियो ।
नाफिजले अर्थमन्त्री शर्मालाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझावलाई निम्न बुँदागत रुपमा पेश गरेको थियो ।
क) सञ्चार क्षेत्रः
- मिडियामा आएको लगानी र करलाई पारदर्शी बनाउने ।
- सञ्चार मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र मिडिया उद्यमीहरुसँग संवाद गरी पत्रकारहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता अनिवार्य गराउने ।
- श्रमजीवि पत्रकार ऐन लागु नगर्ने मिडियालाई समानुपातिक विज्ञापन र अन्य सुविधा रोक्का गर्ने ।
- कोरोनाभाइरस जस्ता स्वास्थ्य एवम् अन्य प्राकृतिक समस्यासँग जुध्नका लागि पत्रकार तथा मिडियाकर्मीहरुलाई सक्षम बनाउन विशेष कोष सिर्जना गर्ने । सरकारले मिडियालाई दिएका अधिकांश सुविधाहरु मालिकहरुसम्म मात्र पुग्ने तर श्रमजीवि पत्रकारसम्म नपुग्ने भएकाले पनि यस्तो कोष आवश्यक छ ।
- मिडिया मनिटरिङका लागि प्रेस काउन्सिललाई नयाँ प्रविधि र जनशक्ति उपलब्ध गराउने । त्यसमा नेपाल पत्रकार महासंघ तथा नेपाल विज्ञापन संघलाई पनि साझेदार बनाउने ।
ख) अर्थतन्त्रः
- दुःखले आर्जेको विदेशी मुद्राको वचत गर्न र विदेशी मुद्रा संचितिको अभावमा अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने असरलाई रोक्न आयात व्यापारमा अल्पकालका लागि हदैसम्मको कडाइ गर्ने र दीर्घकालका लागि केही वस्तुको आयातमा अनुदार नीति अपनाउने ।
- सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन तथा अन्य प्रवद्र्धनात्मक कार्यका लागि ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा गैरकानूनी तरिकाले भुक्तान हुने र त्यसका लागि हुण्डीले समेत प्रश्रय पाउने भएकाले त्यसलाई कानूनी दायरामा ल्याउने ।
- आन्तरिक राजस्व प्रणालीमा चुहावट धेरै भएकाले समग्र प्रणालीलाई चुस्त बनाउने तथा आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत अन्य सम्बन्धित निकायविच समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्ने ।
- निजी सवारी साधन, महँगा ग्याजेट तथा लुगा र गहनाको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने । सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी बनाउन तत्कालै पहल थाल्ने ।
- स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुको आयातमा उच्च कर लगाउने । तर बजारमा हुने एकाधिकारले उपभोक्तामा पर्न सक्ने असरको भने नियमित अनुगमन गर्ने ।
- कोरोनाभाइरसलगायत विपत्तिबाट प्रभावित अर्थतन्त्र एवम् निजीक्षेत्रका उद्योग व्यवसायको दीगो पुनरुत्थान तथा विकासका लागि एक रोडम्याप बनाउने । त्यसका लागि निजीक्षेत्र, सरकार तथा विज्ञहरु सम्मिलित एक अध्ययन टोली निर्माण गर्ने ।
- कोरोनाभाइरसबाट सर्वाधिक प्रभावित सेवा क्षेत्र खासगरी पर्यटन र मनोरञ्जन उद्योगका लागि अझै एक पटिक नवीन सोचसहितका उत्थानशील कार्यक्रम ल्याउने ।
- कर प्रशासनलाई अझ चुस्त बनाउनु पर्ने । यसलाई पूर्ण अनलाइन तथा फेसलेस सर्भिस बनाउनु पर्ने ।
- आयकरको सीमा कम्तिमा पनि दोब्बर गर्नुपर्ने । विगतका कैयौं वर्षको महँगीको दर हेर्ने हो भने हालको आयकर सीमा ज्यादै अवैज्ञानिक छ ।
- विकासे मन्त्रालय, अन्य निकाय र विभिन्न तहका सरकारवीच समन्वयको अभाव निरन्तर छ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा तत्कालै पहल थाल्नु पर्ने ।
- आयोजना तथा विभागीय प्रमुखहरु छिटोछिटो फेरिंदा विकास योजना तथा कार्यान्वयनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । त्यसैले कर्मचारी प्रशासनमा पनि कम्तिमा दुईदेखि तीन वर्षको स्थीरता ल्याउनु पर्ने ।
- आयोजना तथा निकाय प्रमुखहरुसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता पनि परम्परागत मात्र भयो, नतिजामूलक भएन । त्यसलाई नतिजामूलक बनाउनु पर्ने ।
- रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग व्यवसायलाई विशेष सहयोग गर्ने । तर यस्तो सहयोग कालोबजारी तथा करछली गर्ने तथा उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने व्यवसायीलाई दिन नहुने ।
- आर्थिक कुटनीति हालसम्म गफैमा सीमित भएको छ । त्यसले लगानी, पर्यटक आकर्षित गर्न तथा नेपाली उत्पादनको विदेशमा बजार सिर्जना गर्नमा उल्लेख्य सहयोग गरेको छैन । त्यसलाई सबल बनाउने ।
- कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने भनेको दुई दशक वित्दा पनि यो निर्वाहमुखी नै छ । त्यसैले विगतका योजनाको समीक्षा गरी कृषिमा ठूलो लगानी आकर्षित गर्ने, कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ एवम् सहकारी खेती प्रवद्र्धन गर्ने ।
- कृषि सामग्री तथा उपकरण, बीउबिजन र मलको समयमै आपूर्ति गर्ने । किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने प्रत्याभुति गर्ने । कोल्ड स्टोरको निर्माणलाई देशब्यापि बनाउने ।
- सीआईपी (कमर्सियली इम्पोर्टेण्ट पर्सन) को पहिचानमा किसानलाई पनि समावेश गर्ने ।
- गरीबी तथा बेरोजगारीको भरपर्दो डाटाबेस निर्माण गर्ने । यस्तो तथ्यांकको अभावमा विपत्ति तथा महामारीका बेला सहयोग तथा राहत एवम् रोजगारीमा कसलाई प्राथमिकता दिने बारेमा दुविधा भइरहेको छ ।
- मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिने ठूला आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने । गौरवका आयोजनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने ।
- उत्तरी नाकातर्फको पूर्वाधार विकासलाई गति दिने ।
- वैदेशिक सहयोगलाई पूर्णरुपमा पूर्वाधार विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा लगाउने। सम्मेलन तथा अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रमका लागि आउने सहयोग पूरै रोक्ने ।
- संविधानले स्वास्थ्य राज्यको दायित्व मानेको छ । त्यसैले विकट स्थानदेखि विपन्न जनताहरुसम्म स्वास्थ्य तथा औषधोपचार सेवाको सुनिश्चितता गर्ने कार्यक्रम ल्याउने । स्वास्थ्य लघुबीमालाई अगाडि बढाउने ।
- सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको सबलीकरणका लागि कठोर कदम चाल्ने । शिक्षकका लागि लाइसेन्सलाई अझै कडा बनाउने । प्रतिस्पर्धाविनाका सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई विदाइ गरी सक्षमलाई भर्ती गर्ने ।
- विश्वविद्यालयहरुलाई अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन बजेट व्यवस्था गर्ने । सरकारी अध्ययनलगायत कार्यका लागि सम्बन्धित विषय विभागसँग समन्वय गर्ने ।
